राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी सरकारने आता ३१ जानेवारी २०२६पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असून, प्रलंबित असलेले नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांचे हप्ते लवकरच एकत्रितरित्या वितरित केले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अखंडपणे सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे. यासाठी आधी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही राज्यातील सुमारे पंचेचाळीस लाख महिलांचे ई-केवायसी अपूर्ण असल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण भागातील तांत्रिक अडचणी, इंटरनेटची समस्या आणि आधार लिंकिंगमधील त्रुटींमुळे अनेक बहिणींना ही प्रक्रिया पूर्ण करता आली नव्हती. ही अडचण लक्षात घेऊन प्रशासनाने आता ही मुदत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे ज्या महिलांची प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे, त्यांना आता आणखी एक महिन्याचा अवधी मिळाला आहे.
अनेक महिलांना नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. ई-केवायसीची प्रक्रिया सुरू असल्याने आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे हे हप्ते थांबले होते. आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्या महिलांचे ई-केवायसी पूर्ण होईल, त्यांना नोव्हेंबर आणि डिसेंबर अशा दोन महिन्यांचे एकूण तीन हजार रुपये एकत्रितपणे त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. काही ठिकाणी जानेवारीचा हप्ताही यात समाविष्ट करून चार हजार पाचशे रुपये मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ई-केवायसी प्रक्रियेत एक मुख्य अडचण अशी होती की, पोर्टलवर पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक नोंदवणे अनिवार्य होते. मात्र, ज्या महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत किंवा ज्या महिला घटस्फोटित आहेत, त्यांच्यासाठी ही मोठी तांत्रिक समस्या ठरली होती. शासनाने यावर तोडगा काढला आहे. आता अशा महिलांसाठी अधिकृत पोर्टलवर स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पती किंवा वडील नसलेल्या महिलांनी ई-केवायसी करताना संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचा आदेश याची सत्यप्रत स्थानिक अंगणवाडी सेविका किंवा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करावी. या प्रक्रियेसाठी विशेष संकेतस्थळामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, आता पती, वडिलांच्या आधार क्रमांकाशिवाय ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. ३१ जानेवारीपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण झाले नाही, तर अशा महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवले जाऊ शकते आणि त्यांचे पुढील हप्ते कायमचे बंद होऊ शकतात.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दीड कोटीहून अधिक महिलांना आर्थिक बळ मिळणार आहे. विशेषतः विधवा आणि निराधार महिलांच्या अडचणी दूर झाल्याने प्रशासनाचे कौतुक होत आहे. सर्व लाडक्या बहिणींनी लवकरात लवकर आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.
