स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील प्रलंबित महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत होणारी मतमोजणी ही प्रभागनिहाय करायची की सर्व प्रभागांची मते एकत्रित करून मोजायची, याचा अधिकार आता स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेत लवचिकता येणार असली, तरी राजकीय वर्तुळात याचे विविध अर्थ काढले जात आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुकांच्या मतमोजणी प्रक्रियेवरून वाद आणि चर्चा होत असतात. पूर्वी अनेकदा प्रभागनिहाय मतमोजणी केली जात असे, ज्यामुळे कोणत्या प्रभागातून कोणत्या उमेदवाराला किती मते मिळाली, हे स्पष्ट होत असे. मात्र, यामुळे विशिष्ट भागातील मतदारांची कल समजून येतो आणि त्यातून राजकीय आकसबुद्धीने कामे केली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात असे. आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, संबंधित महानगरपालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी स्थानिक परिस्थिती, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि तांत्रिक सोय विचारात घेऊन मतमोजणीची पद्धत निश्चित करू शकतील. या पद्धतीत प्रत्येक प्रभागातील मतपेट्या किंवा ईव्हीएम मशिन स्वतंत्रपणे मोजले जातात. यामुळे उमेदवाराला आपल्या प्रभागातील कोणत्या गल्लीतून किंवा भागातून प्रतिसाद मिळाला, हे स्पष्ट होते. राजकीय पक्षांसाठी हे ‘डाटा’ विश्लेषण करण्यासाठी सोपे असते, मात्र गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर याला अनेकदा विरोध होतो. या पद्धतीत अनेक प्रभागांमधील मते एकत्र केली जातात आणि त्यानंतर मोजणी केली जाते. यामुळे विशिष्ट गल्ली किंवा भागातील मतदारांनी कोणाला मतदान केले, हे गुप्त राहते. मतदारांची सुरक्षितता आणि गोपनीयता जपण्यासाठी ही पद्धत अधिक योग्य मानली जाते. निवडणूक आयोगाच्या नवीन निर्णयानुसार, जर एखाद्या ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्थेची अडचण असेल, तर तिथे एकत्रित मतमोजणीचा पर्याय निवडता येईल.

प्रत्येक शहराची आणि प्रभागाची भौगोलिक आणि राजकीय परिस्थिती वेगळी असते. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये मतदारांची संख्या प्रचंड आहे. काही ठिकाणी संवेदनशील केंद्र असतात, तर काही ठिकाणी मतमोजणी केंद्रांवर जागा कमी असते. अशा वेळी एकच नियम संपूर्ण राज्याला लावण्यापेक्षा, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे. या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. मोठ्या पक्षांना सहसा एकत्रित मतमोजणी सोयीची वाटते, कारण त्यामुळे मतदारांचा रोष ओढवून घेण्याची भीती कमी असते. मात्र, छोटे पक्ष किंवा अपक्ष उमेदवार वॉर्डनिहाय मोजणीची मागणी करतात, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या प्रभावक्षेत्राचा अंदाज येईल.