उत्तर भारताची ‘जीवनरेखा’ मानल्या जाणाऱ्या अरावली पर्वत रांगांच्या संरक्षणाबाबत सध्या संपूर्ण देशात चिंतेचे वातावरण आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून या पर्वतरांगांमधील वाढते मानवी हस्तक्षेप, अनधिकृत बांधकामे आणि केंद्र सरकारच्या बदलत्या धोरणांमुळे पर्यावरण प्रेमींनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. सामाजिक माध्यमांवर या विषयावरून ‘अरावली वाचवा’ अशी मोठी मोहीम नागरिकांनी चालवली होती. लोकभावनेचा हा प्रचंड उद्रेक पाहून अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला आहे. न्यायालयाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोणत्याही याचिकेची वाट न पाहता, स्वतःहून हे प्रकरण सुनावणीसाठी पटलावर घेतले आहे, ज्याला कायदेशीर भाषेत ‘सुओ मोतो’ संज्ञान असे म्हणतात.
तीन न्यायाधीशांचे विशेष पीठ आणि सुनावणीची रूपरेषा या अतिसंवेदनशील प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका विशेष उच्चस्तरीय पीठाची नियुक्ती केली आहे. येत्या सोमवारी या खटल्याची पहिली महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. या पीठाचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत करणार असून, त्यांच्यासोबत या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायाधीश ए. जी. मसीह यांचा समावेश आहे. हे तीन अनुभवी न्यायाधीश अरावलीच्या संरक्षणासाठी आतापर्यंत झालेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी आणि केंद्र सरकारची नवी भूमिका यांची सखोल तपासणी करणार आहेत. या सुनावणीदरम्यान न्यायालय केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांना कठोर प्रश्न विचारण्याची दाट शक्यता आहे.
अरावलीचे भौगोलिक महत्त्व आणि सातशे किलोमीटरचा विस्तार अरावली पर्वतश्रेणी ही केवळ निसर्गाचा एक भाग नसून ती जगातील सर्वात प्राचीन पर्वतरांग आहे. या पर्वत रांगांचा विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्ली अशा चार राज्यांमध्ये सुमारे सातशे किलोमीटर लांबीपर्यंत पसरलेला आहे. थारच्या वाळवंटाला गतीने पुढे सरकण्यापासून रोखण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य ही पर्वतरांग पार पाडते. जर अरावलीचे अस्तित्व नष्ट झाले, तर संपूर्ण उत्तर भारताचे वाळवंटीकरण होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच, दिल्लीसारख्या शहरात प्रदूषणाची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ही पर्वतमालिका ‘फुफ्फुसां’प्रमाणे काम करते. येथील जैवविविधता, दुर्मिळ वनस्पती आणि वन्यजीवांचा अधिवास हा भारताचा अनमोल नैसर्गिक ठेवा आहे.
नव्या व्याख्येचा पेच आणि वाढता जनआक्रोश सध्याच्या वादाचे मुख्य केंद्र म्हणजे केंद्र सरकारने अरावली संदर्भात मांडलेली वनांची नवी व्याख्या. या नवीन बदलांमुळे पर्वताचा असा मोठा भूभाग, जो पूर्वी संरक्षित होता, तो आता कायदेशीर संरक्षणाच्या कचाट्यातून मुक्त होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जर ही व्याख्या लागू झाली, तर या पर्वतीय क्षेत्रातील उत्खनन माफिया आणि मोठे बांधकाम व्यावसायिक तिथे शिरकाव करू शकतील. यामुळे डोंगर कापले जातील आणि पर्यायाने पर्यावरणाचा समतोल कायमचा बिघडेल. याच तांत्रिक मुद्द्यावर पर्यावरण संस्थांनी आणि सामान्य जनतेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. “विकास हवा, पण निसर्गाचा बळी देऊन नको,” अशी भूमिका आता जनमानसात प्रबळ झाली आहे.
भविष्यातील दिशा आणि न्यायालयाची भूमिका सोमवारी होणारी ही सुनावणी केवळ एका खटल्यापुरती मर्यादित नसून, ती भारताच्या पर्यावरण धोरणासाठी महत्वाची ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय या सुनावणीत उत्खनन बंदी, वृक्षतोडीवर निर्बंध आणि वनक्षेत्राच्या सीमेबाबत काय आदेश देते, यावर अरावलीचे भविष्य अवलंबून आहे. अरावली वाचली तरच उत्तर भारताचे हवामान आणि पाणी टिकून राहील, हे वास्तव आता न्यायालयासमोर मांडले जाणार आहे. संपूर्ण देशातील पर्यावरण रक्षक, अभ्यासक आणि निसर्गप्रेमींचे डोळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीकडे लागले आहेत.
