भारत सरकारच्या 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाच्या पायाभूत सुविधांचा कायापालट करण्यासाठी अत्यंत दूरगामी आणि धाडसी पावले उचलण्यात आली आहेत. या अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार, येत्या पाच वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण देशभर वीस नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या जलमार्गांच्या माध्यमातून देशांतर्गत नद्या आणि जलप्रवाहांचा वापर करून मालवाहतुकीचे एक सक्षम जाळे विणले जाईल. या योजनेचा मुख्य भर पूर्व आणि पश्चिम भारतातील प्रमुख बंदरांना अंतर्गत जलमार्गांनी एकमेकांशी जोडण्यावर असून, यामुळे देशाच्या भौगोलिक सीमांमधील दळणवळण अधिक सुलभ होईल.
या नवनिर्मित जलमार्गांच्या विकासामागे मालवाहतुकीवर होणारा भरमसाठ खर्च आणि वेळेचा अपव्यय टाळण्याचा सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे. सद्यस्थितीत रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर असणारा प्रचंड ताण कमी करण्यासाठी जलवाहतूक हा एक उत्तम आणि शाश्वत पर्याय म्हणून समोर येत आहे. जलवाहतुकीमुळे इंधनाची बचत होईल आणि पर्यायाने मालवाहतुकीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे देशांतर्गत व्यापार केवळ सुलभच होणार नाही, तर तो अधिक स्वस्त आणि स्पर्धात्मक होईल. मालवाहतूक व्यवस्थापन क्षेत्रात यामुळे मोठी क्रांती घडून येईल आणि भारताच्या आर्थिक विकासाला एक नवी गती प्राप्त होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी याच अर्थसंकल्पात ‘समर्पित मालवाहतूक मार्गिका’ म्हणजेच विशेष रेल्वे मार्गिकांच्या विस्ताराचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. या विशेष मार्गिका केवळ व्यापारी मालाच्या वाहतुकीसाठीच वापरल्या जातील, ज्यामुळे प्रवासी रेल्वेच्या वेळापत्रकावर कोणताही परिणाम न होता मालाची अत्यंत वेगाने ने-आण करणे शक्य होईल. देशातील प्रमुख औद्योगिक पट्टे आणि बंदरे या मार्गिकांनी जोडल्यामुळे उत्पादित माल कारखान्यातून थेट बाजारपेठेपर्यंत कमीत कमी वेळेत पोहोचू शकेल. या योजनेमुळे भारतातील व्यापार उद्योगाला जागतिक पातळीवर एक वेगळी ओळख निर्माण करून देणे सोपे होणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात या पायाभूत सुविधांसोबतच रेल्वे, रस्ते आणि जलमार्ग यांच्यात एक उत्तम समन्वय साधण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या तिन्ही क्षेत्रांच्या एकात्मिक विकासामुळे देशात एक सुसंगत आणि एकत्रित वाहतूक व्यवस्था निर्माण होईल. या प्रचंड मोठ्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे केवळ आधुनिक तंत्रज्ञानच देशात येणार नाही, तर स्थानिक पातळीवर लाखो हातांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. विशेषतः ज्या भागातून हे जलमार्ग आणि मार्गिका जातील, त्या ठिकाणच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल आणि लघुउद्योगांच्या विकासासाठी नवीन मार्ग मोकळे होतील, अशी रास्त अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या या सर्वंकष योजनांमुळे येत्या काळात देशाची दळणवळण यंत्रणा अधिक मजबूत आणि कार्यक्षम होणार आहे. पूर्व-पश्चिम जलप्रवाहांच्या जोडणीतील सुधारणा आणि समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांचा सुनियोजित विकास यामुळे भारतीय व्यापारात एका नवीन युगाची पहाट होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळून ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या मोहिमांना अधिक बळ मिळेल. एकंदरीत, हा अर्थसंकल्प भारताला भविष्यातील जागतिक व्यापार केंद्र बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक प्रबळ पाऊल असून, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी उंची गाठता येईल, यात शंका नाही.
