स्वतंत्र बातमी

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प सध्या मोठ्या संकटात सापडला आहे. महापालिकेने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वरूपात हाती घेतलेला हा प्रकल्प केवळ कागदोपत्री घोषणेपर्यंतच मर्यादित राहिला असून, प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. प्रशासकीय स्तरावर होणारा विलंब आणि नियोजनातील त्रुटींमुळे नद्यांची स्थिती सुधारण्याऐवजी ती दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत चालली आहे. जलपर्णीचा विळखा आणि सांडपाण्यामुळे येणारी दुर्गंधी यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांचे जगणे असह्य झाले असून, निसर्गप्रेमींकडून प्रशासनाच्या धोरणांवर कडक शब्दांत टीका केली जात आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सर्वात मोठा अडथळा आर्थिक तरतुदीचा ठरत आहे. जेव्हा या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता, तेव्हा त्याचा अंदाजित खर्च दोनशे ऐंशी कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर, मजुरी आणि तांत्रिक बदलांमुळे हा खर्च आता तब्बल पाचशे नव्वद कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. खर्चात झालेली ही दोनशे टक्क्यांहून अधिक वाढ महापालिकेच्या तिजोरीसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. वाढीव निधीसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असला, तरी अद्याप ठोस मदतीचे आश्वासन मिळालेले नाही, परिणामी निविदा प्रक्रिया वारंवार लांबणीवर पडत आहे.

प्रदूषणाची आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती अत्यंत भयानक असल्याचे दिसून येते. शहराच्या विविध भागांतून दररोज निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी जवळपास साठ टक्क्यांहून अधिक मैलापाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय थेट नदीपात्रात सोडले जाते. या सांडपाण्यामुळे नद्यांमधील प्राणवायूचे प्रमाण घटले असून मासे आणि इतर जलचर मृत पावण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत नद्यांच्या दोन्ही काठांवर सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या टाकणे आणि नवीन शुद्धीकरण केंद्रे उभारणे अपेक्षित होते. मात्र, हे काम रखडल्यामुळे दररोज लाखो लिटर अशुद्ध पाणी नदीचे पावित्र्य नष्ट करत आहे.

आर्थिक अडचणींसोबतच जमिनीच्या ताब्याबाबत असलेले कायदेशीर पेच हे देखील या प्रकल्पाच्या विलंबाचे मुख्य कारण आहे. नदीकाठच्या अनेक जमिनी या खासगी मालकीच्या किंवा संरक्षित क्षेत्रांत येतात. या जमिनींचे संपादन करण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. तसेच, नदीपात्रात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाची आणि हरित लवादाची परवानगी आवश्यक असते. या परवानग्या मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ आणि प्रशासनाकडून होणारा अपुरा पाठपुरावा यामुळे प्रकल्पाची फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फिरत आहे, ज्याचा फटका थेट पर्यावरणाला बसत आहे.

जर हा प्रकल्प येत्या काही महिन्यांत सुरू झाला नाही, तर नद्यांचे अस्तित्व कायमचे धोक्यात येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. नद्यांच्या काठावर वाढणारी अतिक्रमणे आणि औद्योगिक वसाहतींमधून येणारे रासायनिक पाणी यांमुळे नद्यांचे रूपांतर उघड्या गटारात होत आहे. नागरिकांनी आणि विविध सामाजिक संस्थांनी आता महापालिका प्रशासनावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. शहराचा विकास होत असताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा होणारा हा ऱ्हास भविष्यात मोठ्या जलसंकटाला निमंत्रण देणारा ठरू शकतो. त्यामुळे वाढीव खर्चाचे नियोजन करून तात्काळ निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे, हेच आता महापालिकेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.