स्वतंत्र बातमी

बारामती येथे आयोजित मोठ्या शेतकरी मेळाव्यात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाची घोषणा केली की, राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी दिनांक ३० जूननंतर करण्यात येईल. मात्र, ही सुविधा “दरवेळी आणि प्रत्येक सरकारकडून मिळेलच” असा गैरसमज शेतकऱ्यांनी ठेवू नये, असा त्यांनी ठाम इशारा दिला. पवार म्हणाले की, सरकारकडे मर्यादित आर्थिक साधनसंपत्ती आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफीवर अवलंबून न राहता स्वावलंबी बनणे आवश्यक आहे.

पवार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्याचे वार्षिक उत्पन्न तब्बल आठ लाख कोटी रुपये आहे, परंतु यापैकी सुमारे चार लाख कोटी रुपये केवळ कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन यावर खर्च होतात. उर्वरित निधी आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्राच्या योजनांसाठी वापरावा लागतो. “अशा स्थितीत वारंवार कर्जमाफी करणे शक्य नाही, कारण त्याने अर्थसंकल्पावर ताण वाढतो आणि इतर विकासकामे अडथळ्यात येतात,” असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. त्यात शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा, पिकविमा योजना, कृषी सल्ला सेवा आणि थकीत वीजबिल सवलतींचा समावेश आहे. मात्र, पवार यांनी शेतकऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, “कर्ज घेतल्यानंतर वेळेवर परतफेड करणे हीच खरी जबाबदारी आहे. वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भविष्यात अधिक कर्ज आणि सुविधा मिळतील. पण वारंवार माफी मिळेल या अपेक्षेने शिस्त मोडणे योग्य नाही.”

कार्यक्रमात त्यांनी थोड्याशा संतापाने असेही नमूद केले की, “एकदा कर्जमाफी केली, दोनदा केली, पण सतत ‘माफ करा’ अशी मागणी होऊ लागली तर राज्याची आर्थिक स्थिती डळमळेल. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, पण मदत म्हणजे कायम मोफत सुविधा नव्हे. मेहनत, नियोजन आणि शिस्त या तिन्ही गोष्टींचा संगम झालाच पाहिजे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्य सरकार मित्रपक्षांशीही या विषयावर स्पष्ट भूमिका घेणार आहे, कारण आर्थिक शिस्त सर्वांच्या हिताची आहे.

शेवटी पवार यांनी आश्वासन दिले की, सरकार केवळ अल्पकालीन उपायांवर न थांबता दीर्घकालीन कृषी धोरण तयार करत आहे. त्यात सिंचन प्रकल्प, बाजारभाव स्थिरता, शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर, थंड साठवण सुविधा आणि शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे यावर भर दिला जाईल. “शेतकऱ्यांचा विकास म्हणजेच राज्याचा विकास,” असे म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांना शासनाच्या सर्व योजनांचा फायदा घेताना आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता राखण्याचे आवाहन केले.