स्वतंत्र बातमी

मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया परिसरातील रेडिओ क्लब जवळ उभारण्यात येत असलेला नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्प आता आपल्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. अनेक दिवसांपासून मुंबईकर या प्रकल्पाची प्रतीक्षा करत होते, ती प्रतीक्षा आता ऑगस्ट महिन्यात संपण्याची दाट शक्यता आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या कामाचा नुकताच सविस्तर आढावा घेतला. त्यांनी सर्व तांत्रिक कामे जलद गतीने पूर्ण करून ऑगस्टच्या मुहूर्तावर हा प्रकल्प नागरिकांसाठी खुला करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासातील महत्वाचा मानला जात असून, या संपूर्ण उभारणीसाठी साधारणपणे दोनशे नव्वद नऊ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

या भव्य जेट्टीच्या उभारणीमागे प्रशासनाचे व्यापक नियोजन आहे. मुंबईतील सागरी पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय दर्जावर नेणे आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव देणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. सध्या गेटवे ऑफ इंडिया परिसरातून मोठ्या संख्येने नागरिक आणि पर्यटक जलवाहतुकीचा वापर करतात. मात्र, पुरेशा सोयीसुविधांअभावी या ठिकाणी प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते आणि कुलाबा परिसरातील रस्त्यांवरही वाहनांची प्रचंड कोंडी होते. हा नवीन प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर प्रवाशांना एकाच छताखाली सर्व आधुनिक सोयी मिळतील, ज्यामुळे रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि प्रवाशांचा वेळही वाचेल, असा विश्वास अधिकृत अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

मात्र, या प्रकल्पाचा प्रवास सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. स्थानिक रहिवासी, पर्यावरण प्रेमी आणि ऐतिहासिक वास्तूंच्या अभ्यासकांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शवला होता. त्यांच्या मते, नवीन जेट्टीच्या आधुनिक बांधकामामुळे गेटवे ऑफ इंडियासारख्या जागतिक वारसा असलेल्या ऐतिहासिक वास्तूच्या मूळ संरचनेला आणि सौंदर्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही सागरी जीवसृष्टीवर याचे विपरीत परिणाम होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. केवळ नागरी गटच नव्हे, तर काही निवृत्त नौदल अधिकाऱ्यांनीही सागरी सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरून आपली चिंता व्यक्त केली होती, ज्यामुळे हा प्रकल्प काही काळ चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला होता.

प्रकल्पाच्या विरोधात विविध स्तरांतून न्यायालयीन लढाही देण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकल्पाच्या वैधतेबाबत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दोन्ही न्यायालयांनी सर्व बाजू, पर्यावरण अहवाल आणि सार्वजनिक हिताचा विचार करून या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पातील सर्व कायदेशीर अडथळे आता पूर्णपणे दूर झाले आहेत. सुरक्षिततेचे सर्व नियम पाळून आणि ऐतिहासिक वास्तूचे जतन करूनच हे काम पुढे नेण्याची परवानगी मिळाल्याने आता प्रशासनाने कामाचा वेग दुप्पट केला आहे, जेणेकरून प्रवाशांना लवकर ही सुविधा उपलब्ध करून देता येईल.

यापूर्वीच्या नियोजनानुसार हा प्रकल्प मे महिन्यातच पूर्ण होऊन उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवाशांच्या सेवेत येणे अपेक्षित होते. मात्र, अरबी समुद्रातील हवामानातील बदल आणि पावसाळ्याच्या पूर्वतयारीमुळे कामाच्या वेळापत्रकात थोडा बदल करावा लागला. तांत्रिक अडचणी आणि पावसामुळे प्रत्यक्ष कामाला काही काळ विलंब झाला असला, तरी आता संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खात्री दिली आहे की, ऑगस्ट महिन्यापासून ही जेट्टी आणि टर्मिनल प्रवाशांसाठी पूर्णपणे सज्ज असेल. आधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेले हे टर्मिनल जलवाहतुकीला एक नवी दिशा देईल आणि मुंबईच्या पर्यटनात मोलाची भर घालेल, यात शंका नाही.