महाराष्ट्रातील साखर उद्योगासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने साखर कारखान्यांच्या गाळप परवाना शुल्कात केलेली भरमसाठ वाढ तूर्तास बाजूला सारली गेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या शुल्कवाढीला स्थगिती दिली असून, सरकारला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने चालू गळीत हंगामासाठी साखर कारखान्यांच्या गाळप परवाना शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. पूर्वी हे शुल्क प्रति कारखाना ठराविक आणि माफक स्वरूपात होते. मात्र, नव्या निर्णयानुसार हे शुल्क कारखान्याच्या गाळप क्षमतेवर आधारित करण्यात आले होते. यामुळे अनेक कारखान्यांना लाखांच्या घरात शुल्क भरावे लागणार होते. या निर्णयामुळे साखर कारखानदारांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार होता, ज्याचा परिणाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांच्या एफआरपी पेमेंटवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.
सरकारच्या या निर्णयाविरोधात वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन आणि काही खासगी तसेच सहकारी साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कारखानदारांचे म्हणणे होते की, साखर उद्योग आधीच आर्थिक अडचणीतून जात आहे. साखरेचे दर, निर्यात बंदी आणि इथेनॉल धोरणातील बदल यामुळे कारखाने त्रस्त असताना अशी शुल्कवाढ अन्यायकारक आहे. तसेच, हे शुल्क आकारताना सरकारने कोणतीही ठोस कायदेशीर प्रक्रिया पाळली नसल्याचा दावाही करण्यात आला.
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने कारखानदारांची बाजू ग्राह्य धरली. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत वाढीव शुल्क वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. कारखान्यांना जुन्या दराने शुल्क भरून गाळप परवाने देण्याचे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत, जेणेकरून गळीत हंगाम थांबू नये. न्यायालयाने राज्य सरकारला या शुल्कवाढीचे समर्थन करण्यासाठी योग्य कारणे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे दोनशे हून अधिक साखर कारखान्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. जर ही शुल्कवाढ लागू झाली असती, तर कारखान्यांचा उत्पादन खर्च वाढला असता. सध्याच्या काळात जेव्हा साखरेचे साठे वाढलेले आहेत आणि बँकांचे कर्ज फेडणे कठीण होत आहे, अशा वेळी वाचलेले हे पैसे कारखान्यांना खेळते भांडवल म्हणून वापरता येतील.
साखर कारखानदारांना मिळालेला हा दिलासा अप्रत्यक्षपणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा आहे. कारखान्यांचा खर्च कमी राहिला तरच ते शेतकऱ्यांना वेळेवर किमान आधारभूत किंमत देऊ शकतात. गाळप परवाना रखडला असता तर ऊस तोडणी लांबणीवर पडली असती आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असते. आता जुन्या दराने परवाने मिळणार असल्याने गळीत हंगाम विना अडथळा सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम स्थगितीनंतर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार या निर्णयाचा पुनर्विचार करून शुल्कवाढ कमी करणार की न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडणार, हे पुढील सुनावणीत स्पष्ट होईल.
