मुंबईतील हवेची खालावलेली गुणवत्ता आणि वाढते वायू प्रदूषण यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. परिस्थिती सुधारली नाही, तर आम्हाला कठोर पावले उचलावी लागतील, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाला बजावले आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, याकडे दुर्लक्ष करणे आता परवडणारे नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
मुंबईतील हवेचा निर्देशांक सातत्याने खालावत चालला आहे. विशेषतः हिवाळ्याच्या काळात मुंबईतील धूळ आणि धुराचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, सर्वसामान्य नागरिकांना श्वास घेणे कठीण झाले आहे. उच्च न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणाची दखल घेतली. न्यायालयाने नमूद केले की, मुंबईत सुरू असलेली बांधकामे, मेट्रोची कामे आणि रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी ही प्रदूषणाची प्रमुख कारणे आहेत. मात्र, या कामांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. मुंबईत सुरू असलेल्या सर्व खासगी आणि सरकारी बांधकाम स्थळांवर प्रदूषणाचे नियम पाळले जात आहेत की नाही, याचे तातडीने पडताळणी करावी, धूळ हवेत उडू नये म्हणून बांधकाम ठिकाणी सातत्याने पाण्याचा फवारा मारणे आणि उंच पत्रे लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, जे विकासक किंवा कंत्राटदार नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर केवळ दंड आकारून थांबू नका, तर प्रसंगी त्यांचे काम थांबवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत, उघड्यावर कचरा जाळण्याच्या घटनांवर कडक लक्ष ठेवण्याचे आदेश पालिकेला देण्यात आले आहेत. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वच्छ हवा मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे.
सध्याच्या परिस्थितीमुळे लहान मुले आणि ज्येष्ठांना श्वसनाचे विकार जडत आहेत. सरकारी यंत्रणांनी आताच हालचाल केली नाही, तर मुंबईची अवस्था दिल्लीसारखी होण्यास वेळ लागणार नाही, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की, वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तुमच्याकडे कोणता मास्टर प्लॅन आहे, केवळ कागदावर नियम असून चालणार नाही, तर त्यांची जमिनीवर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा इशारा म्हणजे प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा आहे. विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे ही काळाची गरज बनली आहे. आता सरकार आणि महापालिका यावर काय कृती आराखडा सादर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
