भारत आणि युरोपियन संघ यांच्यात झालेल्या मुक्त व्यापार कराराने जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात एक नवीन अध्याय लिहिला आहे. गेल्या अठरा ते वीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा करार आता अंतिम स्वरूपात अस्तित्वात आला असून, राजकीय तज्ज्ञांनी याला “सर्व करारांची जननी” असे संबोधले आहे. हा केवळ दोन सत्तांमधील व्यापारी करार नसून, भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने पडलेले हे सर्वात मोठे पाऊल मानले जात आहे. या करारामुळे भारताच्या परकीय व्यापार धोरणाला एक नवी उंची प्राप्त झाली असून, भविष्यातील आर्थिक महासत्ता होण्याच्या भारताच्या स्वप्नाला यामुळे बळकटी मिळणार आहे.
या करारातील तांत्रिक तरतुदींनुसार, भारत आणि युरोपियन संघामधील जवळपास शहाण्णव ते नव्व्याण्णव टक्के वस्तूंच्या आयात-निर्यातीवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्यात येणार आहे. भारताकडून युरोपात पाठवल्या जाणाऱ्या कापड, रसायने, मौल्यवान रत्ने, दागिने आणि कृषी उत्पादनांना आता युरोपीय बाजारपेठेत कोणत्याही शुल्काशिवाय प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे जागतिक स्पर्धेत भारतीय वस्तूंचे भाव कमी होऊन त्यांची मागणी वाढेल. दुसरीकडे, युरोपमधून भारतात येणाऱ्या आलिशान गाड्या, मद्य, आधुनिक यंत्रसामग्री आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील उत्पादनांवरील शुल्क भारत सरकार टप्प्याटप्प्याने कमी करेल, ज्यामुळे भारतीय उद्योगांना प्रगत तंत्रज्ञान मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, या करारामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार क्रांती घडून येईल. विशेषतः श्रमप्रधान क्षेत्रांमध्ये जसे की वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, क्रीडा साहित्य आणि सागरी खाद्य प्रक्रिया उद्योगांमध्ये लाखो नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. लघु आणि मध्यम उद्योगांना थेट युरोपीय कंपन्यांशी जोडले जाण्याची संधी मिळाल्याने गावखेड्यातील कारागिरांच्या उत्पादनांनाही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळेल. उत्पादनाच्या वाढत्या मागणीमुळे कारखानदारी क्षेत्राचा विस्तार होईल आणि पर्यायाने देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात मोठी वाढ होण्यास मदत होईल. केवळ रोजगाराच्या संधीच नव्हे, तर कामगारांच्या कौशल्यात वाढ करण्यासाठीही या करारामुळे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत.
जागतिक स्तरावर अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने युरोपशी केलेला हा करार अत्यंत धोरणात्मक मानला जातो. अमेरिका आणि युरोपियन संघ किंवा अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारात वाढलेल्या तणावामुळे भारताने आपल्या निर्यातीसाठी पर्यायी आणि स्थिर बाजारपेठ शोधणे आवश्यक होते. युरोपशी हातमिळवणी केल्यामुळे भारत आता केवळ एका विशिष्ट देशावर अवलंबून न राहता आपल्या व्यापाराचे वैविध्य जपू शकेल. हा करार जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताची विश्वासार्हता वाढवणारा असून, चीनसारख्या प्रतिस्पर्ध्याला व्यापारी क्षेत्रात तगडे आव्हान देण्यासाठी भारताला सज्ज करणारा आहे.
या कराराचा दूरगामी फायदा केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही त्याचे प्रतिबिंब उमटणार आहे. भारतीय व्यावसायिक, संशोधक, तंत्रज्ञ आणि विद्यार्थ्यांना युरोपमधील विविध देशांत काम करण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणासाठी नवीन व्हिसा सवलती मिळण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे दोन्ही संस्कृतींमधील देवाणघेवाण वाढेल आणि भारतीय बुद्धिमत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळेल. तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे भारतातील उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा होईल, ज्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला जागतिक दर्जा प्राप्त होईल. एकूणच, हा करार भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाचा आणि वाढत्या जागतिक प्रभावाचा एक भक्कम पुरावा ठरणार आहे.
