पिंपरी-चिंचवड हे वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरवासीयांना एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्याला सामोरे जावे लागत आहे. पवना धरणावर असलेले शहराचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि भविष्यातील टंचाई टाळण्यासाठी महापालिकेने मुळशी धरणातून पाणी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, परंतु प्रशासकीय पातळीवर याला अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहराची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील विस्तार पाहता पाण्याचे नियोजन करणे अनिवार्य झाले आहे. गहुंजे, जांबे, मारुंजी, हिंजवडी, मान, नेरे आणि सांगवडे या सात गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत प्रस्तावित आहे. या आयटी हब आणि निवासी भागांसाठी अतिरिक्त पाण्याची प्रचंड गरज निर्माण होणार आहे. सध्या शहराला पवना, आंद्रा आणि एमआयडीसीकडून पाणी मिळते. भामा-आसखेड प्रकल्पाचे कामही संथ गतीने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेने डिसेंबर २०२३ मध्ये जलसंपदा विभागाकडे मुळशी धरणातून साधारण नऊ पूर्णांक आठ टीएमसी पाणी आरक्षित करण्याचे पत्र दिले होते. मुळशी धरण हे टाटा पॉवरच्या मालकीचे असून तिथे प्रामुख्याने वीजनिर्मिती केली जाते. हे पाणी पिण्यासाठी वळवल्यास शहराचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकतो.
पुणे शहराला मुळशीतून पाणी देण्यास तत्वतः मान्यता मिळाली असली, तरी पिंपरी-चिंचवडचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे. मुळशी धरणातील पाणी प्रामुख्याने वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. ते पाणी पिण्यासाठी वळवण्यासाठी कंपनी आणि सरकार यांच्यातील तांत्रिक व कायदेशीर प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला त्यांच्या सध्याच्या पाणीवापराचे ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरात होणारी चाळीस टक्के पाणीगळती आणि अनधिकृत नळजोडण्यांमुळे उपलब्ध पाणी पुरेसे पडत नसल्याचे सरकारचे मत आहे. मुळशीतून पाणी आणण्यासाठी नवीन जलवाहिनी आणि जॅकवेल उभारण्याचा खर्च मोठा असून, त्यासाठी राज्य सरकारची आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे.
मुळशीचे आरक्षण रखडले असतानाच, भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाची मुदत पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे काम डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु आता ती मार्च २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. भूसंपादन आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडला असून, तो पूर्ण होईपर्यंत शहराचा एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरूच राहण्याची शक्यता आहे.
शहराला टँकरमुक्त करण्यासाठी केवळ नवीन आरक्षणावर अवलंबून न राहता महापालिकेने काही गोष्टींवर भर देणे आवश्यक आहे. सध्याची चाळीस टक्के पाणीगळती कमी करणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते उद्योग आणि बागांसाठी वापरणे, जेणेकरून पिण्याचे पाणी वाचेल, पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करून बाष्पीभवन आणि चोरीमुळे होणारे पाण्याचे नुकसान टाळणे, या उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. पुण्याला मुळशीचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असताना पिंपरी-चिंचवडला मात्र अद्याप प्रतीक्षाच आहे. लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नी शासनाकडे पाठपुरावा करून तातडीने आरक्षण मिळवणे गरजेचे आहे, अन्यथा भविष्यात आयटी हब आणि विस्तारित गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते.
