स्वतंत्र बातमी

उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांच्या दुष्काळी कपाळावरील ‘पाणीटंचाई’ हा शब्द कायमचा पुसून टाकण्यासाठी राज्य सरकारने एका महाकाय जलक्रांतीचा पाया रचला आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, अखेर अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा ‘नार-पार-गिरणा’ नदी जोड प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. जलसंपदा विभागाने या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अधिकृत निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून, यामध्ये नऊ नवीन धरणांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या संपूर्ण बांधकामासाठी प्रशासनाने चार हजार एकशे सोळा कोटी पंच्याहत्तर लाख रुपयांची प्रचंड तरतूद केली असून, यामुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या प्रकल्पाचा मुख्य गाभा म्हणजे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पश्चिमेकडे वाहून जाणारे आणि अरबी समुद्रात वाया जाणारे पाणी अडवून ते वळवणे हा आहे. तांत्रिक आकडेवारीनुसार, नार आणि पार नद्यांच्या खोऱ्यातील सुमारे दहा पूर्णांक सहा अब्ज घनफूट पाणी उपसा करून ते गिरणा नदीच्या पात्रामध्ये सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत पाण्याचे नियोजन अत्यंत काटेकोरपणे केले जाणार असून, सर्वप्रथम स्थानिक भागातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या आणि घरगुती वापराच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील. त्यानंतर उर्वरित पाण्याचा प्रवाह नाशिक आणि जळगावच्या त्या भागांकडे वळवला जाईल, जिथे पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी असून दरवर्षी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो.

नार-पार-गिरणा या नदी जोड प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांतील एकूण दहा महत्त्वाच्या तालुक्यांचे चित्र पूर्णपणे पालटणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, कळवण, बागलाण आणि देवळा या चार तालुक्यांमधील कोरडवाहू पट्ट्याला या प्रकल्पामुळे संजीवनी मिळणार आहे. तर जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, अमळनेर आणि धरणगाव या सहा तालुक्यांमधील सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून या भागातील जनता केवळ एका पावसावर आपले पीक घेत होती, मात्र आता हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर या भागात बारमाही बागायती शेती फुलणार असून शेतकऱ्यांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कायमचे थांबेल.

सिंचन क्षमतेत मोठी वाढ आणि कृषी क्रांतीचा उगम या प्रकल्पाच्या यशस्वी पूर्णत्वामुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात मोठी वाढ होणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या अधिकृत अहवालानुसार, नाशिक जिल्ह्यात सुमारे पंचवीस हजार तीनशे अठ्ठ्याऐंशी हेक्टर आणि जळगाव जिल्ह्यात सतरा हजार चोवीस हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. याव्यतिरिक्त धरणांच्या परिसरात असलेल्या अतिरिक्त सात हजार एकशे सत्त्याहत्तर हेक्टर जमिनीला या पाण्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल. म्हणजेच एकूण पन्नास हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन ओलिताखाली येणार आहे. यामुळे कापूस, केळी, कांदा आणि द्राक्षे यांसारख्या नगदी पिकांचे उत्पादन दुपटीने वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसायासारखे शेतीपूरक उद्योगही जोमाने फोफावतील.

हा प्रकल्प केवळ धरणे बांधण्यापुरता मर्यादित नसून, यामध्ये अत्याधुनिक बोगदे, कालवे आणि पाणी उपसा करणारी मोठी यंत्रणा उभारली जाणार आहे. नाशिक येथील जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन या कामात कोणताही तांत्रिक अडथळा येऊ नये म्हणून युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. उत्तर महाराष्ट्राच्या भविष्यातील जलसुरक्षेचा विचार करून आखलेली ही योजना केवळ शेतीसाठीच नाही, तर आगामी काळातील वाढत्या शहरीकरणाची तहान भागवण्यासाठीही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांनी आनंद व्यक्त केला असून, हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन दुष्काळाचा शाप कायमचा पुसला जावा, अशी भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे.