राज्यातील चार प्रमुख विद्यापीठांच्या कार्यपद्धतीत आधुनिक बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांचे अधिनियम कायदे नव्याने तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी राज्य शासनाने विशेष समितीची स्थापना केली असून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
या चार विद्यापीठांमध्ये :
कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे
सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, पुणे– यांचा समावेश आहे.
ही सर्व विद्यापीठे स्वतंत्र अधिनियमांद्वारे कार्यरत असून, त्या कायद्यांना सध्याच्या शैक्षणिक गरजांशी सुसंगत करणे आवश्यक झाले आहे. बदलत्या तंत्रज्ञान, अभ्यासक्रम, आणि शैक्षणिक व्यवस्थेनुसार या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून विद्यार्थी केंद्रित, लवचिक आणि गुणवत्ता वाढवणारी प्रणाली विकसित करणे हा शासनाचा उद्देश आहे.
या सुधारित कायद्यांतून शैक्षणिक स्वायत्तता, नवीन अभ्यासक्रमांचे धोरण, अकादमिक बंधने कमी करणे, आणि उद्योग – शिक्षण सहकार्य वाढवण्यावर भर राहणार आहे. समितीने यासाठी अभ्यास करून शासनास शिफारसी सादर कराव्यात, असे निर्देश दिले आहेत.
शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मार्फत ही कार्यवाही करण्यात येत असून, संबंधित विद्यापीठांचे प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि प्रशासकीय अधिकारी समितीत सहभागी असणार आहेत. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विधी विभागाच्या सहकार्याने आवश्यक विधेयके तयार करण्यात येतील, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
