
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे अधिकृत पोर्टल गेल्या महिनाभरापासून तांत्रिक अडचणींमुळे बंद असल्याने हजारो शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. विशेषतः पालघर जिल्ह्यातील आणि राज्यातील इतर भागांतील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला असून, सन्मान निधीचे हप्ते मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक प्रक्रिया रखडल्या आहेत.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे अनिवार्य असते. मात्र, मागील महिनाभरापासून पोर्टल सुरळीत चालत नसल्याने महत्त्वाची कामं पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत. बँक खात्याला आधार लिंक करण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्याची माहिती पोर्टलवर अपडेट करणे शक्य होत नाही आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी केली जाणारी ई-केवायसी प्रक्रिया रखडली आहे. नवीन पात्र शेतकऱ्यांना योजनेसाठी अर्ज करायचा आहे, त्यांना पोर्टल उघडत नसल्याने नोंदणी करता येत नाहीये. पालघर जिल्ह्यात सुमारे पंधरा हजार शेतकरी केंद्राच्या या योजनेचा लाभ घेतात. या शेतकऱ्यांसाठी दोन हजार रुपयांचा हप्ता हा शेतीकामांसाठी मोठा आधार असतो. मात्र, पोर्टल बंद असल्याने या शेतकऱ्यांच्या अर्जाची स्थिती काय आहे किंवा त्यांच्या खात्यात पैसे का जमा झाले नाहीत, याची माहिती महसूल विभागालाही देता येत नाहीये. आधार प्रमाणीकरण रखडल्याने अनेक जुन्या लाभार्थ्यांचे हप्तेही थांबले आहेत.
शेतकरी वारंवार सेतू केंद्रे, सीएससी सेंटर्स आणि तहसील कार्यालयात चकरा मारत आहेत. मात्र, सर्व्हर डाऊन आहे किंवा पोर्टल चालत नाही असे उत्तर त्यांना मिळत आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेटची समस्या आधीच असते, त्यात सरकारी पोर्टल महिनाभर बंद राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे तांत्रिक त्रुटींमुळे अडकले आहेत, त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी पोर्टल सुरू असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांत दिले जातात. हे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, पोर्टल केंद्र सरकारकडून नियंत्रित केले जाते. स्थानिक स्तरावर माहिती गोळा करून ठेवली जात असली तरी, पोर्टल सुरू झाल्याशिवाय ती ऑनलाइन सिस्टिममध्ये भरता येत नाही. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणाही हतबल झाली आहे. एकीकडे राज्य आणि केंद्र सरकार डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारत असताना, इतक्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे पोर्टल महिनाभर बंद राहणे हे दुर्दैवी आहे. रब्बी हंगामासाठी खते आणि बियाणे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना या पैशांची नितांत गरज आहे. जर तातडीने पोर्टल सुरू झाले नाही, तर आगामी हप्त्यापासून लाखो शेतकरी वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.