मुंबई महानगर क्षेत्र आणि आसपासच्या परिसरात मागील काही काळापासून हवेच्या प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वाढत्या बांधकामांतून निर्माण होणारी धूळ आणि कारखान्यांचे उत्सर्जन यामुळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कंबर कसली असून, शहरातील ‘रेडी मिक्स काँक्रीट’ अर्थात सिमेंट मिश्रित काँक्रीट प्रकल्पांची कडक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेअंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांवर थेट फौजदारी स्वरूपाची किंवा कठोर आर्थिक कारवाई करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम आणि सदस्य देवेंद्र सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत या मोहिमेची आखणी करण्यात आली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, मुंबई महानगरासाठी चार आणि नवी मुंबई क्षेत्रासाठी दोन अशी एकूण सहा विशेष भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. ही पथके केवळ कागदपत्रांची औपचारिक तपासणी न करता थेट प्रकल्पस्थळी जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. प्रकल्प परिसरात धूळ नियंत्रणासाठी बसविण्यात आलेली यंत्रणा, पाण्याची फवारणी करणारी फॉगर्स यंत्रे तसेच संपूर्ण परिसराला वेढणारी उंच पत्र्यांची संरक्षक भिंत प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहे की नाही, याची सखोल खातरजमा केली जाणार आहे. या प्रत्यक्ष तपासणीमुळे अनधिकृतरीत्या तसेच प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम पायदळी तुडवत चालविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांवर ठोस कारवाई होऊन त्यांना प्रभावी वचक बसणार आहे.
मंडळाने गेल्या काही दिवसांत राबवलेल्या मोहिमेत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. आतापर्यंत केलेल्या तपासणीमध्ये नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या एकूण सदतीस सिमेंट मिश्रित काँक्रीट प्रकल्पांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. या प्रकल्पांकडून आतापर्यंत तब्बल एक कोटी ऐंशी लाख रुपये इतका प्रचंड दंड वसूल करण्यात आला आहे. ही कारवाई केवळ दंडापर्यंतच मर्यादित राहिलेली नाही, तर ज्या चार मोठ्या कंपन्यांनी प्रदूषणाबाबतच्या मानकांचे गंभीर स्वरूपात उल्लंघन केल्याचे आढळले, त्यांचे प्रकल्प तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कडक पावलांमुळे इतर उद्योगांनाही प्रदूषणाबाबत शिस्त पाळण्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
प्रदूषणाचे नेमके प्रमाण आणि ठिकाण समजण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात अत्याधुनिक यंत्रणा राबवली जात आहे. सध्या संपूर्ण परिसरात बत्तीस सातत्यपूर्ण हवा गुणवत्ता मोजणी केंद्रे अहोरात्र कार्यरत आहेत. ही केंद्रे हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण मोजून त्याचा अहवाल दर मिनिटाला प्रशासनाला पाठवत असतात. याव्यतिरिक्त, ज्या ठिकाणी बांधकाम क्षेत्रे अधिक आहेत किंवा जिथे दाट वस्ती आहे, अशा ठिकाणी तातडीने हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी वीस फिरती वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या वाहनांद्वारे प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन हवेचे नमुने घेतले जातात आणि प्रदूषणाची तीव्रता मोजली जाते, ज्यामुळे प्रशासनाला तातडीने उपाययोजना करणे शक्य होत आहे.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि प्रशासनापुढील आव्हाने सध्या मुंबईतील काही उपनगरांमध्ये हवेची गुणवत्ता ‘वाईट’ या श्रेणीत मोडत असून संपूर्ण शहराचा सरासरी निर्देशांक ‘मध्यम’ स्तरावर आहे. ही परिस्थिती पाहता, मुंबई उच्च न्यायालयानेही स्वतःहून या प्रकरणात लक्ष घालून मुंबई महानगरपालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या न्यायालयीन आदेशाचे पालन करत असतानाच, भविष्यात शहरातील हवा अधिक शुद्ध आणि आरोग्यदायी राहावी यासाठी आता तपासणीची ही मोहीम अधिक व्यापक केली जाणार आहे. येणाऱ्या काळात प्रकल्पांच्या नोंदणीपासून ते त्यांच्या दैनंदिन कामकाजापर्यंत सर्व स्तरावर कडक देखरेख ठेवली जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
