स्वतंत्र बातमी

नंदुरबार जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम आणि पर्वतीय क्षेत्रात वसलेल्या सातपुड्याच्या कुशीतील आदिवासी बांधवांसाठी केंद्र सरकारने एक पाऊल उचलले आहे. नंदुरबार शहरापासून ते थेट मोलगीपर्यंत प्रस्तावित असलेला नवीन रेल्वे मार्ग या भागाचे नशीब पूर्णपणे पालटून टाकणारा ठरेल, असा विश्वास आता व्यक्त केला जात आहे. हा प्रकल्प केवळ लोहमार्गाची निर्मिती नसून तो सातपुड्यातील दुर्गम पाड्यांना आधुनिक जगाशी जोडणारा एक भक्कम दुवा ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, रेल्वेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा नवीन मार्ग भविष्यात मनमाड–इंदूर या नियोजित रेल्वेमार्गाशी नरडाणा किंवा शिरपूर या महत्त्वाच्या केंद्रांमार्गे जोडला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या विस्तारामुळे उत्तर महाराष्ट्राचा केवळ भौगोलिक नकाशाच बदलणार नाही, तर दळणवळणाच्या साधनांमध्ये एक मोठी क्रांती घडून येणार आहे. अनेक दशकांपासून केवळ रस्त्यांच्या आणि पायवाटांच्या आधारे जीवन जगणाऱ्या सातपुड्यातील रहिवाशांसाठी ही रेल्वे म्हणजे एक स्वप्नपूर्ती ठरणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय आणि तांत्रिक स्तरावर हालचालींना आता प्रचंड वेग आला आहे. रेल्वे मंत्रालय आणि केंद्र सरकारच्या गतीशक्ती मंत्रालयातील अत्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका विशेष तांत्रिक पथकाने धडगाव तालुक्यातील प्रस्तावित मोलगी रेल्वे स्थानकाच्या जागेची सविस्तर प्राथमिक पाहणी नुकतीच पूर्ण केली आहे. या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यात पथकाने सातपुड्याच्या अत्यंत अवघड आणि खडकाळ भौगोलिक परिस्थितीचा, जमिनीच्या रचनेचा आणि डोंगरदऱ्यांतून रेल्वे मार्ग टाकण्याच्या तांत्रिक व्यवहार्यतेचा अतिशय बारकाईने अभ्यास केला आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि सोयीसाठी आवश्यक असणारी स्थानके, पाण्याचे स्रोत आणि वीज पुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा सविस्तर तपशील या प्राथमिक अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. हा सर्वंकष अहवाल आता अंतिम धोरणात्मक निर्णयांसाठी थेट पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला असून, यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या रेल्वेमार्गाचे रेखाटन अशा कौशल्याने करण्यात आले आहे की, ज्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त आदिवासी बहुल तालुक्यांना आणि गावांला याचा थेट लाभ मिळेल. नियोजित आराखड्यानुसार, नंदुरबार हे या मार्गाचे मुख्य प्रारंभिक स्थानक असेल, जिथून हा मार्ग सातपुड्याच्या दिशेने झेपावेल. या मार्गावर धानोरा येथे पहिला थांबा देण्यात येणार असून, त्यानंतर तळोदा आणि अक्कलकुवा यांसारख्या मोठ्या लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये प्रमुख रेल्वे स्थानके उभारली जातील. पुढे खापर या व्यापारी दृष्ट्या महत्त्वाच्या केंद्रावर थांबा देऊन हा मार्ग मोलगी या अंतिम स्थानकावर विसावेल. या नियोजित रचनेमुळे तळोदा, धडगाव आणि अक्कलकुवा या तीन प्रमुख तालुक्यांतील अतिदुर्गम गावांमध्ये राहणाऱ्या लाखो आदिवासी नागरिकांना आयुष्यात प्रथमच रेल्वे प्रवासाची थेट संधी उपलब्ध होणार आहे. सध्या या भागातील जनतेला जिल्हा मुख्यालय किंवा मोठ्या शहरात जाण्यासाठी केवळ खाजगी वाहने अथवा राज्य परिवहन मंडळाच्या बसवर अवलंबून राहावे लागते, मात्र रेल्वेमुळे त्यांचा हा प्रवास आता अधिक वेगवान, स्वस्त आणि सुरक्षित होणार आहे.

या रेल्वे प्रकल्पाचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम केवळ नंदुरबार जिल्ह्यापुरते मर्यादित न राहता ते संपूर्ण राज्यासाठी दूरगामी ठरणार आहेत. सातपुड्यातील डोंगराळ भागात पिकणारा दुर्मिळ वनोपज, औषधी वनस्पती आणि इतर शेतीमालाची वाहतूक करणे आतापर्यंत अत्यंत जिकिरीचे काम होते. वाहतुकीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळत नव्हता, परंतु आता रेल्वेमुळे हा माल थेट मोठ्या शहरांतील बाजारपेठांपर्यंत कमी खर्चात पोहोचवणे शक्य होईल. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या आणि आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊन व्यापाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच, या प्रकल्पामुळे सातपुड्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची द्वारे उघडली जातील; त्यांना प्रशिक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी मोठ्या शहरांशी जोडले जाणे सहज शक्य होईल. भविष्यात हा मार्ग मनमाड–इंदूर मार्गाशी जोडला गेल्यास उत्तर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमधील व्यावसायिक संबंधांना एक नवीन उंची प्राप्त होईल आणि दळणवळणाची एक समांतर यंत्रणा उभी राहील, ज्यामुळे रस्ते वाहतुकीवरील ताणही कमी होईल.

सध्या हा प्रकल्प पाहणीच्या अत्यंत सकारात्मक टप्प्यावर असला तरी, त्याच्या प्रत्यक्ष उभारणीत काही मोठी आव्हाने देखील प्रशासनासमोर उभी आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या निधीची तरतूद करून घेणे, वनविभागाच्या जमिनींचे हस्तांतरण करणे आणि रेल्वे स्थानकांच्या जागांची अंतिम निश्चिती करणे ही कामे अद्याप प्रलंबित आहेत. सातपुड्याच्या उंचसखल पर्वतीय रांगांमध्ये बोगदे आणि पूल बांधणे हे तांत्रिकदृष्ट्या खूप मोठे आव्हान असून, भूसंपादन प्रक्रियेत स्थानिक भूमिपुत्रांचा विश्वास संपादन करणे हे जिल्हा प्रशासनासाठी कठीण काम असेल. तरीही, पंतप्रधान कार्यालयाकडून मिळणारे सकारात्मक संकेत आणि रेल्वे मंत्रालयाचा पुढाकार पाहता हा प्रकल्प लवकरच मार्गी लागेल, असा दाट विश्वास स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास नंदुरबार जिल्ह्याचा सर्वांगीण, सामाजिक आणि समग्र आर्थिक विकास होऊन सातपुड्याचा हा दुर्गम भाग खऱ्या अर्थाने राज्याच्या मुख्य प्रवाहात सामील होईल, अशी मोठी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.