स्वतंत्र बातमी

रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या रेल्वे दळणवळणात क्रांती घडवून आणणारा एक निर्णय घेतला असून, राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये रेल्वे प्रणालीचा व्यापक विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पुणे, नाशिक, नागपूर, लातूर, कोल्हापूर आणि सांगली यांसारख्या आर्थिक व औद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांमधील रेल्वे सुविधांचा कायापालट केला जाणार आहे. प्रवाशांची वाढती संख्या आणि आधुनिक काळाची गरज लक्षात घेता, जुन्या स्थानकांचे पूर्णतः नूतनीकरण करून तेथे जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. या विस्तारामुळे राज्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंतचा प्रवास केवळ सुलभच होणार नाही, तर तो अधिक सुरक्षित आणि वेळ वाचवणारा ठरेल. शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या विकास आराखड्याला नवी गती मिळणार असून व्यापार आणि पर्यटनालाही मोठे प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

राज्यातील शैक्षणिक आणि आयटी क्षेत्राचे केंद्र असलेल्या पुणे रेल्वे स्थानकावर सध्या प्रवाशांचा प्रचंड भार असून, दररोज सुमारे साठ रेल्वे गाड्या येथून ये-जा करतात. मात्र, भविष्यातील गरज ओळखून रेल्वे विभागाने पुणे स्थानकाची क्षमता वाढवण्याचे मोठे उद्दिष्ट ठेवले आहे. येत्या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुणे स्थानकावरून धावणाऱ्या गाड्यांची संख्या साठ वरून थेट एकशे दहा इतकी करण्यात येणार आहे. पुण्याच्या मुख्य स्थानकावरील हा ताण कमी करण्यासाठी त्याच्या उपनगरांमधील सहा महत्त्वाची स्थानके विकसित केली जात आहेत. यामध्ये हडपसर, खडकी, आळंदी, उरुळी कांचन आणि फुरसुंगी या स्थानकांचा समावेश असून, येथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. या उपनगरीय स्थानकांचा विकास केल्यामुळे पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील गर्दीचे विभाजन होईल आणि प्रवाशांना त्यांच्या घराच्या जवळूनच प्रवासाची सोय उपलब्ध होईल.

रेल्वे विस्तारीकरणाच्या या आराखड्यात एकूण सहा नवीन फलाटांच्या उभारणीचा समावेश असून, यामुळे गाड्यांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळांमधील विलंब कमी होण्यास मदत होईल. हडपसर आणि खडकी या स्थानकांचे विस्तारीकरण आता अंतिम टप्प्यात आले असून, लवकरच ही स्थानके प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज होतील. नियोजित वेळापत्रकानुसार, पुणे मुख्य स्थानकावरून सुटणाऱ्या काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या हडपसर स्थानकात स्थलांतरित केल्या जाणार आहेत. या धोरणात्मक निर्णयामुळे मुख्य स्थानकावरील फलाटांवर होणारी प्रवाशांची ढकलाढकल कमी होईल आणि रेल्वे प्रशासनाला नवीन गाड्यांचे नियोजन करणे अधिक सोपे जाईल. उपनगरातील स्थानकांवरून गाड्या सोडल्यामुळे त्या भागातील नागरी वस्तीलाही प्रवासासाठी शहराच्या मुख्य भागात येण्याचा त्रास सहन करावा लागणार नाही.

रेल्वेच्या या भव्य विस्तारामुळे केवळ राज्यांतर्गत प्रवासालाच नव्हे, तर उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या सेवांनाही मोठे बळ मिळणार आहे. रेल्वेचे जाळे अधिक विस्तृत आणि कार्यक्षम झाल्यामुळे व्यापार आणि उद्योगांना लागणारा कच्चा माल व उत्पादित वस्तूंची वाहतूक अधिक वेगाने आणि कमी खर्चात करणे शक्य होईल. यामुळे उद्योजक, व्यापारी आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील सामाजिक आणि आर्थिक देवाणघेवाण अधिक दृढ होईल. विशेषतः शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी नवीन वातानुकूलित मालवाहू गाड्यांची सोय मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला मोठ्या बाजारपेठा उपलब्ध होतील. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे दक्षिण भारतातील बाजारपेठा उत्तर भारताशी अधिक घट्टपणे जोडल्या जाणार असून, यामुळे संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

रेल्वे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ गाड्यांची संख्या वाढवणे हेच आमचे ध्येय नसून, प्रवाशांचा एकूण अनुभव सुधारण्यावरही आमचा मोठा भर आहे. स्थानकांची क्षमता वाढवल्यामुळे भविष्यात अधिक रेल्वे गाड्या सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानक परिसराचे सुशोभीकरण करण्यासोबतच तेथे प्रवाशांसाठी प्रशस्त पादचारी पूल, वातानुकूलित आणि साधी प्रतीक्षालये, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि आधुनिक स्वच्छतागृहे यांसारख्या सुविधा प्राधान्याने पुरवल्या जाणार आहेत. तसेच अपंग आणि वृद्ध प्रवाशांसाठी सरकते जिने आणि उद्वाहक यांची व्यवस्था प्रत्येक स्थानकावर केली जाईल. या सर्व सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवास हा केवळ एक प्रवास न राहता, तो एक सुखद अनुभव ठरेल आणि रेल्वे विभागाच्या उत्पन्नातही यामुळे मोठी वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.