स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे तातडीने प्रस्ताव सादर केला आहे. राज्यात सध्या सोयाबीनच्या बाजारभावात घट झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित राखण्यासाठी आणि बाजारभाव संतुलित करण्यासाठी शासनाने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्वरित सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

राज्य शासनाच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारकडून लवकरच सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. नाफेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या प्रस्तावाला लवकर मंजुरी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या योजनेंतर्गत सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवली जाईल, याची दक्षता घेतली जात आहे.

शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत खुल्या बाजारात कमी भावात सोयाबीन विक्री करू नये, असे आमदार रणधीर सावरकर यांनी सांगितले आहे. शासनाने निश्चित केलेली आधारभूत किंमत पाच हजार तीनशे अठ्ठावीस रुपये प्रति क्विंटल या दरानेच सोयाबीन खरेदी करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच बारदाना, गोदामांची उपलब्धता आणि खरेदी केंद्रांची कार्यक्षमता याबाबत संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांनी शासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे आणि आपल्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा करावी. प्रशासन आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात खरेदी प्रक्रिया सुरू होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित होईल आणि बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत होईल.

या उपाययोजनेमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण होईल आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी बाजारातील अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होईल. शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय वाढल्यास ही योजना अधिक प्रभावी ठरेल, असा विश्वास राज्य शासन व्यक्त करत आहे.