पुणे हे केवळ महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक केंद्रच नाही, तर ते देशातील एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र देखील आहे. विशेषतः पुण्यातील हिंजवडी, चाकण, भोसरी आणि तळवडे यांसारख्या भागांत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे मोठे जाळे पसरलेले आहे. नुकत्याच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन धोरणामुळे या उद्योगांना मोठी उभारी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, पुणे परिसरातील हजारो उद्योजकांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या नवीन पॅकेजमध्ये या क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सवलतींचा समावेश आहे. लघुउद्योगांना येणाऱ्या वीज बिलात मोठी सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. नवीन प्रकल्पांसाठी किंवा विस्तारीकरणासाठी घेतलेल्या कर्जावर ठराविक टक्क्यांपर्यंत व्याज परतावा दिला जाणार आहे. यामुळे भांडवलाची टंचाई भासणाऱ्या तरुण उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळेल. नवीन जागा खरेदी करताना किंवा भाडेतत्त्वावर घेताना मुद्रांक शुल्कात विशेष सवलत दिली जाणार आहे. जे उद्योग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतील, त्यांना विशेष अनुदान दिले जाईल.
पुणे जिल्ह्यात ऑटोमोबाईल, आयटी आणि उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित हजारो लघु उद्योग आहेत. गेल्या काही वर्षांत कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक मंदीच्या सावटामुळे हे उद्योग अडचणीत होते. या नवीन धोरणामुळे, लघु उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील. पुण्यातील अनेक कंपन्या सुटे भाग परदेशात निर्यात करतात. सरकारी मदतीमुळे त्यांच्या उत्पादनाचा दर्जा सुधारून जागतिक बाजारपेठेत त्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना लागणारा माल हे लघु उद्योग पुरवतात. एमएसएमई सक्षम झाल्यामुळे संपूर्ण पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम होईल.
पुण्यातील विविध औद्योगिक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, या योजनांची अंमलबजावणी सिंगल विंडो पद्धतीने व्हावी, जेणेकरून कागदपत्रांच्या कचाट्यात न अडकता उद्योजकांना वेळेत लाभ मिळेल, अशी मागणी जोर धरत आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे धोरण केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रांना अधिक सक्रिय करण्यात येईल. तसेच, महिला उद्योजकांसाठी आणि अनुसूचित जाती-जमातीमधील उद्योजकांसाठी या योजनेत अतिरिक्त दहा टक्के ते पंधरा टक्के सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
