महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्राला अधिक सक्षम आणि स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील वाढती विजेची मागणी आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन, वीज निर्मिती केंद्र आणि पारेषण व्यवस्था यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी महापारेषण आणि महानिर्मिती यांच्यात सातशे पासष्ट केव्ही उच्चदाब पारेषण प्रकल्पासाठी काल एका विशेष सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारामुळे राज्याच्या वीज वितरण व्यवस्थेमध्ये मोठी सुधारणा होणार असून, अतिउच्च दाबाच्या वीज वाहिन्यांचे जाळे अधिक भक्कम होणार आहे.
राज्यात सध्या वीज निर्मितीच्या अनेक प्रकल्पांचे विस्तारीकरण सुरू आहे. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांतून पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईसारख्या औद्योगिक पट्ट्याकडे वीज वाहून नेण्यासाठी सक्षम यंत्रणेची गरज आहे. सातशे पासष्ट केव्ही क्षमता ही देशातील उच्च दाबाच्या वीज वहन तंत्रज्ञानातील सर्वोच्च श्रेणींपैकी एक आहे. या करारानुसार, महानिर्मितीकडून निर्माण होणारी वीज अधिक प्रभावीपणे आणि कमीत कमी वहन गळतीसह ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महापारेषण नवीन उपकेंद्रे आणि वीजवाहिन्यांचे जाळे उभारेल. या प्रकल्पामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अखंडित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा मिळण्यास मदत होईल. हा करार राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला. ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र आत्मनिर्भर व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य सरकार येत्या काही वर्षांत कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी चोवीस तास वीज देण्याचे नियोजन करत आहे. त्यासाठी केवळ वीज निर्मिती वाढवून चालणार नाही, तर ती वाहून नेणारी यंत्रणाही तितकीच आधुनिक असणे आवश्यक आहे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
सातशे पासष्ट केव्ही तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे लांब अंतरावर वीज वाहून नेताना होणारी तांत्रिक गळती अत्यंत कमी होते. मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या औद्योगिक शहरांना उच्च क्षमतेचा वीजपुरवठा मिळाल्यास नवीन उद्योगांना मोठी चालना मिळेल. शेतीला दिवसा वीज देण्याच्या सरकारच्या धोरणाला या करारामुळे बळकटी मिळेल, कारण वीज वितरणातील अडथळे दूर होतील. २०२७-२८ पर्यंत राज्याची विजेची मागणी चाळीस हजार मेगावॅटच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी ही नवीन पारेषण यंत्रणा पाठीचा कणा ठरेल. या प्रकल्पांतर्गत प्रामुख्याने महानिर्मितीच्या नवीन संचांमधून मिळणारी वीज या सातशे पासष्ट केव्ही यंत्रणेशी जोडली जाईल. महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि महानिर्मितीचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी या प्रकल्पासाठी एक संयुक्त कार्यगट स्थापन केला आहे. हा गट प्रकल्पाच्या जमिनीची उपलब्धता, तांत्रिक आराखडा आणि निधीचे नियोजन यावर काम करेल.
महापारेषण आणि महानिर्मिती या दोन दिग्गज सरकारी कंपन्यांनी एकत्र येऊन केलेला हा करार महाराष्ट्राच्या विकासदरामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे केवळ वीज क्षेत्रातील तांत्रिक अडचणी दूर होणार नाहीत, तर सामान्य ग्राहकांपासून मोठ्या उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच याचा थेट फायदा होणार आहे. राज्याच्या ऊर्जा विकासातील ही एक ‘पॉवरफुल’ झेप मानली जात आहे.
