महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकरी उत्पादक संस्थांना अधिक बळकट करण्यासाठी आणि त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी नवीन शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठीचे धोरण जाहीर केले आहे. या पाच वर्षांच्या धोरणामुळे राज्यातील शेती क्षेत्रातील मूल्यसाखळी अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होणार असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यात सध्या मोठ्या संख्येने शेतकरी उत्पादक संस्था कार्यरत आहेत, परंतु अनेक संस्थांना तांत्रिक मार्गदर्शन, भांडवल आणि बाजारपेठेचा अभाव असल्याने अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे नवीन धोरण या उणिवा दूर करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. उत्पादकता वाढवणे, काढणीपश्चात व्यवस्थापन सुधारणे आणि थेट बाजारपेठेशी संपर्क प्रस्थापित करणे ही या धोरणाची प्रमुख सूत्रे आहेत.
नव्या धोरणांतर्गत पात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी विशेष अनुदान दिले जाणार आहे. यामध्ये शीतगृहे, प्रक्रिया युनिट्स, वेअरहाऊसिंग आणि पॅकेजिंग केंद्रांचा समावेश आहे. विशेषतः महिलांच्या नेतृत्वाखालील एफपीओंना आणि दुर्गम भागातील संस्थांना अतिरिक्त सवलती आणि प्राधान्य देण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. बँकांकडून कर्ज मिळवताना शेतकरी उत्पादक संस्थांना अनेकदा तारणाअभावी अडचणी येतात. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने कर्ज हमी निधी अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बँकांना शेतकरी उत्पादक संस्थांना कर्ज देताना अधिक सुरक्षितता वाटेल आणि संस्थांना खेळते भांडवल उपलब्ध होणे सुलभ होईल. सन २०२६ ते २०३१ या कालावधीत राज्यातील सर्व प्रमुख एफपीओंना डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. ई-नाम आणि इतर खासगी कृषी-टेक कंपन्यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा भाव थेट मोबाईलवर पाहता येईल आणि ऑनलाइन विक्री करता येईल. याशिवाय, हवामानाचा अंदाज आणि पीक व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल.
महाराष्ट्रातील शेतीमाल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरेल. शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या उत्पादनांचे ब्रँडिंग करण्यासाठी आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र सारख्या व्यासपीठांवर त्यांना स्थान मिळवून देण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे. कांदा, द्राक्षे, डाळींब आणि हापूस आंबा यांसारख्या पिकांच्या निर्यातीसाठी विशेष क्लस्टर्स तयार करण्यात येणार आहेत. शेतकरी उत्पादक संस्थांना आता बाजार समित्यांच्या जाचक अटींमधून अधिक सवलत मिळेल. ते आपला माल थेट मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांना किंवा कंपन्यांना विकू शकतील. यामुळे मध्यस्थांची साखळी कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक नफा पडेल. एफपीओ चालवण्यासाठी लागणारे व्यावसायिक कौशल्य विकसित करण्यासाठी कृषी विद्यापीठे आणि संस्थांच्या माध्यमातून विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जाईल. केवळ संस्था स्थापन न करता त्या नफ्यात कशा चालवायच्या, यावर या धोरणात विशेष भर देण्यात आला आहे.
