विदर्भातील दुर्गम भागातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी, राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथे आधुनिक शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व विदर्भातील रेशीम उत्पादकांना त्यांच्या मालाला हमखास आणि स्पर्धात्मक दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणा अंतर्गत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्व विदर्भात, विशेषतः गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांत टसर रेशीम म्हणजेच जंगली रेशीम मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित केले जाते. मात्र, हक्काची आणि पारदर्शक बाजारपेठ नसल्यामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या मनमानी दरावर अवलंबून राहावे लागत होते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी तीन पूर्णांक अठ्ठ्याऐंशी कोटी खर्चून ही बाजारपेठ उभारली जाणार आहे. आरमोरी येथील ही बाजारपेठ केवळ खरेदी-विक्रीचे केंद्र न राहता, ती एक अत्याधुनिक मूल्यसाखळी म्हणून विकसित केली जाणार आहे. या प्रकल्पात लिलाव आणि कार्यालयीन कामकाजासाठी सुसज्ज इमारत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळावे यासाठी खुल्या आणि पारदर्शक लिलावाची सोय, कोषांची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी योग्य साठवणूक गृह, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व्यवस्था, विद्युतीकरण, अंतर्गत रस्ते आणि पाण्याचा निचरा होण्यासाठी ड्रेनेज व्यवस्था या पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल. बाजारपेठेची रचना दिव्यांग स्नेही करण्यात येणार आहे.
थेट शासकीय बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबेल. खुल्या बाजारपेठेमुळे लिलावात अधिक बोली लागून शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळतील. हमखास बाजारपेठेमुळे तरुण शेतकऱ्यांचा कल रेशीम उद्योगाकडे वाढेल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. बाजारपेठेच्या कामकाजासाठी आणि वाहतुकीसाठी स्थानिक स्तरावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी रेशीम संचालनालयामार्फत करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय रेशीम मंडळ यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शक सूचनांनुसार या बाजारपेठेची उभारणी आणि कामकाज चालेल. यामुळे राष्ट्रीय मानकांनुसार रेशीम कोषांची प्रतवारी करणे सोपे होणार आहे.
