केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. प्रधानमंत्री किसान योजनेचा एकवीसावा हप्ता दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे आर्थिक फळ वेळेत मिळेल, तसेच त्यांच्या कुटुंबाची रोजची गरज आणि शेतीसंबंधित खर्च सहजपणे भागवता येईल. बिहारसारख्या कृषिप्रधान राज्यात या योजनेचा परिणाम खूपच उत्साही आहे. शेतकऱ्यांमध्ये यावेळी आनंदाची लाट आहे आणि सरकारच्या या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे आकरा कोटी शेतकरी कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळाला आहे. याआधी वीस हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण सुमारे तीन पूर्णांक सत्तर लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, त्यांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि कुटुंबातील आरोग्य सेवा यांसारख्या गरजांसाठी वापरली जात आहे.
शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ वेळेत पोहोचवण्यासाठी सरकारने यावेळी नोंदींची कठोर पडताळणी केली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे पोहोचवणे आणि अपात्र लाभार्थ्यांना यादीतून वगळणे याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. याआधी पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये एकवीसावा हप्ता यशस्वीरित्या जमा केला गेला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर निधी मिळण्याची खात्री वाढली आहे.
ज्यांचे नाव लाभार्थी यादीत नाही, त्यांच्यासाठी सरकारने ऑनलाइन तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकऱ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपली नोंदणी आणि लाभाची स्थिती तपासू शकतात. या सुविधेमुळे कुणालाही लाभ चुकणार नाही आणि प्रत्येक पात्र शेतकरी थेट लाभ मिळवू शकेल, असे सुनिश्चित केले आहे.
काही कुटुंबांमध्ये दोन्ही सदस्य लाभ घेणारे असल्यास, नियमांनुसार “एका कुटुंबातील एक सदस्यालाच लाभ” मिळावा, त्यामुळे अशा बाबतीत पुन्हा पडताळणी केली जाईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक आधार मजबूत होतो, त्यांची मेहनत योग्य मान्यतेत येते आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा सहज भागवता येतात, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढतो, तसेच देशातील कृषिप्रधान क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळते.
