अमेरिका सरकारने ‘द रेसिस्टन्स फ्रंट’ या पाकिस्तान दहशतवादी संघटनेला बाह्य दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. याशिवाय या संघटनेला ‘विशेष जागतिक दहशतवादी’ म्हणूनही समाविष्ट करण्यात आले असून, हा निर्णय अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने अधिकृतपणे जाहीर केला आहे.
टीआरएफ ही संघटना लष्कर-ए-तैब्बा या कुख्यात दहशतवादी संघटनेची पुढील शाखा मानली जाते. भारताच्या जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या भीषण हल्ल्याची जबाबदारी या संघटनेने घेतली होती. त्या हल्ल्यात सहा जवान आणि वीसहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर भारत सरकारने जागतिक पातळीवर या संघटनेविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, हा निर्णय दहशतवादविरोधातील जागतिक सहकार्याचे प्रतिक आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या या भूमिकेचे कौतुक करताना म्हटले, “शून्य सहिष्णुतेचा संदेश या निर्णयातून स्पष्टपणे दिला गेला आहे. भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्य अधिक दृढ झाले आहे.”
या घोषणेनंतर टीआरएफच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली असून, या संघटनेशी संबंधित व्यक्तींचे खाते, मालमत्ता आणि अन्य व्यवहार अमेरिकेच्या कायद्यांतर्गत रोखण्यात आले आहेत. तसेच इतर देशांनीही या संघटनेच्या हालचालींवर बंदी घालावी, असा अमेरिकेचा स्पष्ट संकेत आहे.
टीआरएफसारख्या संघटना काश्मीरमध्ये दहशतीचा विळखा वाढवत असून, अशा कारवायांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंदी आणणे आवश्यक असल्याचे भारताने यापूर्वीच संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे सादर केले होते. आता अमेरिकेच्या निर्णयामुळे या दहशतवादी नेटवर्कला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अडथळा निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
