अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर पंचवीस टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केल्यानंतर भारतीय बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय सुका मेवा व्यापाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, जो कोणताही देश इराणसोबत व्यापार सुरू ठेवेल, त्या देशाला अमेरिकेसोबत व्यापार करताना पंचवीस टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क भरावा लागेल. हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे, कारण रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतावर आधीच पन्नास टक्के आयात शुल्क लावला आहे. आता या नवीन पंचवीस टक्के अतिरिक्त टॅरिफमुळे भारतावरील एकूण आयात शुल्काचा बोजा पंच्याहत्तर टक्क्यांवर पोहोचण्याची भीती आहे. याचा अर्थ भारतीय कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत टिकून राहणे अत्यंत कठीण होईल.
भारत हा इराणमधून मोठ्या प्रमाणावर सुक्या मेव्याची आयात करतो. इराणमधील सध्याची अशांतता आणि अमेरिकेचे निर्बंध यामुळे सुका मेवा उद्योगावर मोठा परिणाम होताना दिसत आहेत. भारत इराणकडून प्रामुख्याने पिस्ता, खजूर, केशर, बदाम आणि मनुके यांची आयात करतो. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने इराणकडून सुमारे शून्य पूर्णांक चव्वेचाळीस अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या आहेत, ज्यामध्ये फळे आणि नट्सचा मोठा वाटा आहे. इराणसोबतच्या व्यापारावर निर्बंध आल्यास किंवा व्यापारासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागल्यास, भारतीय बाजारात सुक्या मेव्याचे दर प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः खजूर आणि पिस्त्याच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ शकतात. इराणच्या चाबहार बंदरावरील व्यवहार सध्या काही प्रमाणात विस्कळीत झाले असून व्यापारी बंदर अब्बास बंदराचा वापर करत आहेत. पेमेंटसाठी वस्तूंच्या बदल्यात वस्तू वापरली जात असली, तरी अमेरिकेच्या कडक धोरणामुळे ही यंत्रणाही धोक्यात आली आहे.
केवळ आयातच नव्हे, तर भारताकडून इराणला होणाऱ्या निर्यातीवरही याचे सावट आहे. इराण हा भारतीय बासमती तांदळाचा मोठा ग्राहक आहे. इराणच्या एकूण तांदूळ गरजेपैकी दोन तृतीयांश भाग भारत पूर्ण करतो. जर भारताने अमेरिकेच्या धाकामुळे इराणसोबतचा व्यापार कमी केला, तर भारतीय शेतकऱ्यांचे आणि तांदूळ निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होईल. चहा, साखर, औषधे आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या गोष्टींची निर्यातही या निर्णयामुळे धोक्यात आली आहे.
तज्ज्ञांचे मते, इराणमधील आर्थिक स्थिती आधीच कमकुवत झाली आहे. त्यात अमेरिकेच्या या नव्या पवित्र्यामुळे पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडू शकते. भारतीय व्यापाऱ्यांना आता पर्यायी बाजारपेठांचा विचार करावा लागणार आहे. उदाहरणार्थ, सफरचंद किंवा किवीसाठी इतर देश उपलब्ध असले तरी, अस्सल इराणी पिस्ता आणि खजुराची जागा घेणे कठीण आहे. केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारत आणि इराणमधील व्यापार सुमारे चौदा ते पंधरा हजार कोटी रुपयांचा आहे. हा व्यापार वाचवण्यासाठी सरकार राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा व्यापारी व्यक्त करत आहेत.
