पुणे महानगरपालिकेला जलसंपदा विभागाकडून वार्षिक अकरा पूर्णांक एकोणसत्तर अब्ज घनफूट पाणी वापरण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. नियमानुसार, शहरात वापरल्या गेलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते सांडपाणी पुन्हा सिंचनासाठी किंवा इतर औद्योगिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे पालिकेवर बंधनकारक आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात महानगरपालिका या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची विविध बांधकाम व्यावसायिकांना विक्री करत असल्याचे समोर आले आहे. या व्यावसायिक वापरामुळे जलसंपदा विभागाने तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, पाण्याचा असा वापर नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
जलसंपदा विभागाच्या निरीक्षणानुसार, महानगरपालिका प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा साठा बांधकाम स्थळांना पुरवत असून त्यातून महसूल मिळवत आहे. विभागाचे म्हणणे आहे की, पिण्याच्या पाण्याचा साठा मर्यादित असताना आणि सिंचनासाठी पाण्याची मोठी गरज असताना, अशा प्रकारे पाण्याचा व्यावसायिक वापर करणे अयोग्य आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी विभागाने महानगरपालिकेला तातडीने काही मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या आहेत. या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देशही पालिकेला देण्यात आले असून, अन्यथा पाणी कोट्यात कपात करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, शहराला दरवर्षी विविध धरणांतून सुमारे अठरा अब्ज घनफूट पाण्याचा पुरवठा केला जातो. हा पाणीसाठा मुख्यत्वे नागरिकांच्या पिण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राखीव असतो. जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, पाण्याचा प्रत्येक थेंब हा ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार आणि नियमांनुसारच वापरला गेला पाहिजे. मात्र, सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर त्याचा उपयोग केवळ शेतीसाठी होणे अपेक्षित असताना, बांधकाम क्षेत्रातील वाढत्या हस्तक्षेपामुळे मूळ नियोजनाला बाधा येत असल्याचे विभागाचे मत आहे.
दुसरीकडे, पुणे महानगरपालिकेने आपल्या धोरणाचे समर्थन करताना सांगितले की, पिण्यायोग्य शुद्ध पाण्याचा बांधकामासाठी होणारा वापर टाळण्यासाठीच त्यांनी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे धरणातील शुद्ध पाण्याची बचत होत असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यावर बंदी घालून पर्यायी व्यवस्था म्हणून प्रक्रिया केलेले पाणी पुरवणे हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने हिताचे असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र, या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर तज्ज्ञांनी आणि जलसंपदा विभागाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शहराच्या भविष्यातील पाणी सुरक्षेसाठी जलसंपदा विभागाने महानगरपालिकेला पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये आणि उपलब्ध जलसंपत्तीचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन व्हावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. जर पालिकेने जलसंपदा विभागाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले किंवा पाणी वापराच्या नियमांचे उल्लंघन सुरूच ठेवले, तर आगामी काळात कठोर कायदेशीर पावले उचलली जाऊ शकतात. पाण्याचे हे राजकारण आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे सर्वसामान्यांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
