महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने बहुप्रतिक्षित हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. विधिमंडळाचे हे महत्त्वपूर्ण अधिवेशन राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर येथे ८ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन साधारणपणे तीन आठवड्यांपर्यंत चालण्याची शक्यता असून, या कालावधीत राज्यातील महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर आणि जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर सखोल चर्चा अपेक्षित आहे.
हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेणे हे १९५३ च्या नागपूर करारानुसार बंधनकारक आहे. या करारामुळेच विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समस्या विधिमंडळात प्राधान्याने मांडल्या जातील, याची ग्वाही मिळते. हे अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून सुरू होऊन अंदाजे दोन ते तीन आठवडे चालण्याची शक्यता आहे. या काळात विधानमंडळाची दोन्ही सदने, म्हणजेच विधानसभा आणि विधानपरिषद, राज्याच्या प्रशासकीय कारभारावर चर्चा करून सरकारला जाब विचारतील. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी आणि अनेक सामाजिक मुद्द्यांवर असलेला तणाव पाहता, यंदाचे हिवाळी अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळेल.
या अधिवेशनात विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाला विविध आघाड्यांवर घेरण्याची पूर्ण तयारी करत आहे. खालील प्रमुख विषय अधिवेशनात केंद्रस्थानी राहतील. राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न हा अधिवेशनाचा मुख्य केंद्रबिंदू असेल. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने दिलेली मदत अपुरी असल्याचा आणि मदतीचे वाटप वेळेत न झाल्याचा आरोप विरोधक करणार आहेत. कांदा, कापूस, सोयाबीन यांसारख्या प्रमुख पिकांच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला जाईल. पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवरही चर्चा अपेक्षित आहे.
राज्याच्या वाढत्या कर्जाच्या बोजावर आणि सध्याच्या आर्थिक धोरणांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. सरकारने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका सादर करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. या श्वेतपत्रिकेच्या सादर करण्याच्या वेळेवरून आणि त्यातील आकडेवारीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणा संदर्भात सुरू असलेले आंदोलन आणि त्या अनुषंगाने ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. या दोन्ही समाजांच्या मागण्या, सरकारच्या निर्णयांची कायदेशीर बाजू आणि भविष्यातील धोरण यावर सविस्तर चर्चा होईल. सामाजिक सलोखा आणि न्याय टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार कोणती ठोस उपाययोजना करणार आहे, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी काही महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात मंजुरीसाठी सादर होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, शासनाचे निर्णय त्वरित लागू करण्यासाठी काही अध्यादेशांना कायद्याचे स्वरूप देण्याची प्रक्रियाही पूर्ण केली जाईल. विरोधी पक्षांनी अधिवेशनापूर्वीच संयुक्त बैठक घेऊन सरकारला घेरण्याची रणनीती तयार केली आहे. जनसामान्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला उत्तर देण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याची तयारी त्यांनी केली आहे. सरकारवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि प्रशासकीय कामकाजातील त्रुटींवर लक्ष वेधण्यासाठी ते वेगवेगळ्या नियमांखाली चर्चा करण्याची मागणी करतील. हे हिवाळी अधिवेशन महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारे आणि सरकारच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट करणारे ठरणार आहे.
