महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी किंवा सवलतीच्या योजना जाहीर केल्या असल्या तरी, त्यासाठी लावण्यात आलेल्या जाचक निकषांमुळे अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विशेषतः कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयावरून अस्वस्थता आहे.
राज्य सरकारने कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी जे निकष लावले आहेत, त्यामध्ये अनेक तांत्रिक अटींचा समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दोन लाखांवरील कर्ज मर्यादा आणि पुनर्गठित कर्जाचा समावेश यांसारख्या मुद्द्यांमुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज हे दोन लाखांच्या वर असल्याने त्यांना या योजनेतून थेट बाहेर काढले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने घोषणा केली होती की, जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात हे अनुदान मिळवताना अनेक निकष आडवे येत आहेत. विशिष्ट वर्षांतच कर्जफेड केली असल्यास लाभ मिळेल, अशा अटीमुळे अनेक जुने प्रामाणिक कर्जदार यातून बाद झाले आहेत. बँक स्तरावरील माहिती भरताना झालेल्या चुकांमुळे पात्र असूनही अनेक शेतकऱ्यांची नावे याद्यांमध्ये आलेली नाहीत.
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये ऊस शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. येथील शेतीचा खर्च आणि त्या तुलनेत बँकांकडून घेतले जाणारे कर्ज याचे प्रमाण अधिक आहे. उसासाठी बँका हेक्टरऐवजी एकरी कर्ज देतात, जे अनेकदा दोन लाखांच्या वर जाते. निकषांच्या मर्यादेमुळे इथल्या बागायतदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळणे कठीण झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा वेळी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले. मात्र, सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, ज्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्यांना अनेकदा कर्जमाफीच्या मुख्य प्रवाहात ग्राह्य धरले जात नाही. यामुळे संकटात सापडलेला शेतकरी पुन्हा एकदा सरकारी लाभापासून दूर फेकला जात आहे. सरकारच्या या धरसोडीच्या धोरणामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र संताप आहे. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केवळ हेडलाईन करण्यासाठी केली, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अटींची तटबंदी उभी केली, अशी टीका संघटनांकडून केली जात आहे. जर जाचक अटी शिथिल केल्या नाहीत, तर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. कागदोपत्री मोठी कर्जमाफी दिसत असली तरी, निकषांच्या गाळणीतून फार कमी शेतकरी प्रत्यक्ष लाभ घेण्यास पात्र ठरत आहेत. महसूल विभाग आणि बँका यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. कर्जमाफीच्या निकषांमधील गुंतागुंतीमुळे सामान्य शेतकऱ्याचा सरकारी योजनांवरील विश्वास कमी होत चालला आहे.
