
भारत आणि पाकिस्तानमधील मे २०२५ मधील लष्करी संघर्षानंतर झालेल्या शस्त्रसंधीवरून आता जागतिक स्तरावर श्रेय घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यानंतर आता चीननेही या शस्त्रसंधीत मध्यस्थी केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, भारताने चीनचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावत तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही हे पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले आहे. मे २०२५ मध्ये भारताने दहशतवादी तळांविरोधात केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत-पाक सीमेवर तणाव वाढला होता. या संघर्षाला पूर्णविराम देणाऱ्या शस्त्रसंधीवरून चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी केलेल्या विधानाने नवा वाद निर्माण झाला आहे.
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका निवेदनात असा दावा केला की, २०२५ सालात जगातील अनेक तणावाचे भाग शांत करण्यासाठी चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामध्ये त्यांनी म्यानमार, इराण आणि विशेषतः भारत-पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीत चीनने मध्यस्थी केली, असा उल्लेख केला. चीनने स्वतःला शांततादूत म्हणून जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारत सरकारने चीनचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि लष्करी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की, १० मे २०२५ रोजी झालेली शस्त्रसंधी ही केवळ भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी संचालकांमधील थेट चर्चेचा परिणाम होती. भारताच्या आक्रमक कारवाईनंतर पाकिस्तानने स्वतःहून शस्त्रसंधीसाठी विनंती केली होती. काश्मीर किंवा पाकिस्तानशी संबंधित कोणत्याही वादात भारत कधीही तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी स्वीकारणार नाही, हे धोरण भारताने पुन्हा स्पष्ट केले.
चीनच्या दाव्यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या शस्त्रसंधीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला होता. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, त्यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी संवाद साधून आणि व्यापाराचा वापर करून अण्वस्त्र युद्धाचा धोका टाळला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून २०२५ मध्ये ट्रम्प यांच्याशी फोनवरून चर्चा करताना स्पष्ट केले होते की, या शस्त्रसंधीमध्ये अमेरिकेच्या कोणत्याही मध्यस्थीचा किंवा व्यापारी कराराचा संबंध नव्हता. भारतीय संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान चीनने पाकिस्तानला लष्करी मदत पुरवली होती. अशा परिस्थितीत चीनने मध्यस्थी केल्याचा दावा करणे हे हास्यास्पद आहे. अमेरिकेच्या एका अहवालानुसार, चीनने या संघर्षाचा वापर स्वतःच्या शस्त्रास्त्रांची चाचणी घेण्यासाठी एक प्रयोग म्हणून केला होता. त्यामुळे चीनचा शांततादूत हा मुखवटा भारताने उघडा पाडला आहे. भारताने जागतिक समुदायाला हे स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानशी संबंधित सर्व प्रश्न हे द्विपक्षीय आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषयात हस्तक्षेप करू नये, असे संकेत भारताने दिले आहेत.