राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी आणि तितकीच चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेला सरकारने कोणतीही मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे राज्यातील सुमारे पंचेचाळीस लाख महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार संलग्न ई-केवायसी अनिवार्य केले होते. प्रशासकीय आकडेवारीनुसार, राज्यात कोट्यवधी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, त्यापैकी तब्बल पंचेचाळीस लाख महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. तांत्रिक अडचणी, ग्रामीण भागातील नेटवर्कची समस्या किंवा माहितीचा अभाव यांमुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. सरकारने यापूर्वी वेळोवेळी मुदत दिली होती, परंतु आता ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत. ज्या महिलांनी अर्ज केले आहेत पण ज्यांचे आधार कार्ड बँकेशी लिंक नाही किंवा ज्यांनी बायोमेट्रिक, ओटीपीद्वारे प्रमाणीकरण केलेले नाही, अशा महिलांना अपात्र किंवा प्रलंबित श्रेणीत टाकले जाणार आहे. ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे या महिलांच्या खात्यात योजनेचे हप्ते जमा होऊ शकणार नाहीत. मुंबईसह राज्यभरातील मोठ्या संख्येने असलेल्या या महिला आता आर्थिक लाभापासून दूर राहण्याची शक्यता आहे.
ही प्रक्रिया पूर्ण न होण्यामागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. अनेक महिलांचे मोबाईल नंबर आधारशी लिंक नसल्याने त्यांना ओटीपी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. अनेक लाभार्थ्यांची बँक खाती आधारशी जोडलेली नाहीत. शेवटच्या टप्प्यात पोर्टलवर येणाऱ्या प्रचंड ताणामुळे अनेक महिलांचे प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. दुर्गम भागातील महिलांना ई-केवायसीसाठी सीएससी केंद्रांवर हेलपाटे मारावे लागत आहेत. सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच पैसे मिळावेत यासाठी ई-केवायसी अत्यंत आवश्यक आहे. बोगस लाभार्थी रोखण्यासाठी ही अट कडक करण्यात आली आहे. वारंवार आवाहन करूनही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या अर्जांवर आता कारवाई केली जाणार असल्याचे समजते. या योजनेतून मिळणाऱ्या दीड हजार रुपयांच्या मदतीवर अनेक गरजू महिलांचे छोटे-मोठे खर्च अवलंबून आहेत. मात्र, केवळ तांत्रिक प्रक्रियेअभावी हक्काचे पैसे मिळणार नाहीत, या विचाराने महिलांमध्ये संताप आणि चिंतेचे वातावरण आहे. विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरातही ही संख्या मोठी असल्याने प्रशासनावरील ताण वाढला आहे. ज्या महिलांची ई-केवायसी राहिली आहे, त्यांना आता शेवटची संधी म्हणून स्थानिक अंगणवाडी सेविका किंवा सेतू केंद्रांशी संपर्क साधून तातडीने मार्ग काढण्याचा सल्ला दिला जात आहे. मात्र, अधिकृत मुदतवाढ न मिळाल्यास या महिलांच्या पदरी निराशाच पडण्याची चिन्हे आहेत.
