भारतात आजही ब्रिटिशकालीन अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत, विशेषतः जमीन व्यवहारांबाबतचे नियम आणि अधिनियम अजूनही जुन्याच पद्धतीने लागू आहेत. यामुळे मालमत्तेचे व्यवहार गुंतागुंतीचे, वेळखाऊ आणि अनेकदा विवादास कारणीभूत ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहत केंद्र सरकारला आणि कायदा आयोगाला सखोल अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने नमूद केले की, देशातील सुमारे साठ टक्के नागरी खटले हे जमीनसंबंधी वादांशी संबंधित आहेत. अनेक कायदे ब्रिटिश काळात तयार झालेले असल्याने त्यांचा वापर आजच्या तांत्रिक युगात कठीण ठरत आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेच्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतो, आणि नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. विविध राज्यांतील वेगवेगळे नियम, दुबार दस्तऐवज, तसेच मालकी नोंदणीतील गोंधळ यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला आहे. या कारणामुळे अनेक व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या अडकलेले आहेत.
या समस्यांवर उपाय म्हणून न्यायालयाने ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचना दिली आहे. हे तंत्रज्ञान एकदा नोंद केलेली माहिती बदलणे जवळपास अशक्य करते. त्यामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि शाश्वत होतील. या प्रणालीमुळे जमीन नोंदणीचे सर्व रेकॉर्ड डिजिटल पद्धतीने सुरक्षित राहतील, आणि फसवणुकीची शक्यता कमी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर कायदा आयोगाला निर्देश दिले की, देशातील सध्याच्या जमीन व्यवहार प्रणालीचे पुनरावलोकन करून, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवे आणि पारदर्शक कायदे तयार करण्याचा आराखडा सादर करावा. यामुळे भविष्यात मालमत्ता नोंदणी अधिक सुलभ आणि विश्वासार्ह होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
