राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने देशातील आणि राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून वैद्यकीय महाविद्यालयांची तपासणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी आता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अनुभवी प्राध्यापकांची मूल्यांकन अधिकारी म्हणून विशेष नियुक्ती केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे महाविद्यालयांमधील त्रुटी लपवणे आता कठीण होणार असून, गुणवत्तेशी तडजोड करणाऱ्या संस्थांवर आयोगाची करडी नजर राहणार आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देणे किंवा त्यांच्या जागा वाढवून देणे यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगा अंतर्गत असलेली संस्था तपासणी करत असते. आतापर्यंत या प्रक्रियेत अनेकदा पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. मात्र, नव्या निर्णयानुसार आयोगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पात्र प्राध्यापकांचा एक मोठा गट तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. केवळ शासकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक, जे पदव्युत्तर मार्गदर्शक म्हणून पात्र आहेत, त्यांनाच या तपासणी मोहिमेत सहभागी करून घेतले जाईल. महाविद्यालयांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही पथके अचानक भेट देतील. यामुळे केवळ तपासणीच्या दिवशी भाड्याने रुग्ण किंवा कर्मचारी आणणाऱ्या संस्थांचे पितळ उघडे पडणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी होणाऱ्या या तपासणीत काही बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली द्वारे तपासली जाईल. कागदोपत्री नाव असूनही प्रत्यक्षात गैरहजर राहणाऱ्या शिक्षकांवर यामुळे कारवाई होईल. प्रयोगशाळा, वाचनालये, वसतिगृहे आणि ऑपरेशन थिएटर हे एनएमसीच्या मानकांनुसार आहेत की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी दररोजची रुग्णसंख्या किती आहे, हे तपासण्यासाठी हॉस्पिटल डेटा आणि लाईव्ह व्हिडिओ फीडचा वापर केला जाईल. महाविद्यालयाने सादर केलेले रिपोर्ट आणि प्रत्यक्ष स्थिती यात तफावत आढळल्यास त्या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. महाविद्यालयांना निकष पाळणे अनिवार्य झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सोयीसुविधा आणि अनुभवी शिक्षकांचे मार्गदर्शन मिळेल. तपासणीनंतर जाहीर होणाऱ्या रेटिंगमुळे पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी योग्य महाविद्यालयाची निवड करणे सोपे होईल. पदव्युत्तर जागांसाठी निकष कडक केल्यामुळे भविष्यात देशाला उत्तम आणि कार्यक्षम तज्ज्ञ डॉक्टर मिळतील.
