मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा आता पूर्णपणे सक्रिय झाली असून निवडणूक प्रक्रिया निर्दोष आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी तब्बल पंच्याहत्तर हजार कर्मचाऱ्यांची महाकाय फौज तैनात करण्यात येणार आहे. या प्रचंड मनुष्यबळाच्या नियोजनासाठी प्रशासनाने अत्यंत वेगवान पावले उचलली असून, आतापर्यंत सुमारे अठ्ठावन्न हजार कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्याचे अधिकृत आदेश बजावण्यात आले आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे प्रशिक्षण सत्र दिनांक 29 डिसेंबरपासून मुंबईतील विविध केंद्रांवर सुरू होणार आहे. महानगरपालिका आयुक्तांनी अत्यंत कडक पवित्रा घेत असे स्पष्ट केले आहे की, जे कर्मचारी या प्रशिक्षणास विनाकारण अनुपस्थित राहतील, त्यांच्यावर महापालिका अधिनियमातील कलम अठ्ठावीस (क) अंतर्गत थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. निवडणूक कार्याला राष्ट्रीय कर्तव्य मानून त्यात कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, असा सक्त इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
महानगरपालिकेच्या दोनशे सत्तावीस प्रभागांमध्ये होणाऱ्या या अत्यंत महत्त्वाच्या निवडणुकीसाठी यावेळी मतदान केंद्रांच्या संख्येत विक्रमी वाढ करण्यात आली आहे. संपूर्ण मुंबईच्या भौगोलिक विस्ताराचा विचार करून एकूण अकरा हजार एकशे बावीस मतदान केंद्रे उभारण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत महानगरपालिका निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या मतदान केंद्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ही वाढलेली व्याप्ती आणि मतदारांची वाढती संख्या लक्षात घेता, प्रशासनाला मागील वेळेपेक्षा खूप जास्त मनुष्यबळाची आवश्यकता भासत आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांना सुलभता मिळावी आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
निवडणूक कार्यासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची ही प्रशिक्षण सत्रे सलग सहा दिवस अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने चालणार आहेत. या कालावधीत दररोज सुमारे दहा हजार कर्मचाऱ्यांना मतदानाची प्रक्रिया, मतदान यंत्रांची तांत्रिक हाताळणी, मतदारांची ओळख पटवणे आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणे याबाबतचे सखोल मार्गदर्शन तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांमार्फत दिले जाणार आहे. हे कर्मचारी मतदानाच्या आदल्या दिवशी केंद्राचा ताबा घेतील आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी आपली कर्तव्ये पूर्ण होईपर्यंत तैनात राहतील. महानगरपालिका प्रशासनाने हे आधीच अत्यंत कठोरपणे स्पष्ट केले आहे की, प्रशिक्षणातून सवलत मिळण्यासाठी केलेला कोणताही विनंती अर्ज, पत्राचार किंवा आजारपणाचे अर्ज सहजासहजी स्वीकारले जाणार नाहीत. कर्तव्यावर न येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी थेट पोलीस प्रशासनाकडे सोपवण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
या निवडणुकीच्या अवाढव्य कामासाठी केवळ महसूल विभागावर अवलंबून न राहता विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जात आहे. निवडणूक कामाला शिक्षकांकडून होणारा पारंपरिक विरोध लक्षात घेऊनही, यावेळी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. प्रत्येक विभाग कार्यालयातून साधारण चाळीस ते पंचेचाळीस कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यात आली असून, यामध्ये महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील पंधरा ते वीस शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा समावेश करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षकांसोबतच आरोग्य विभागातील लिपिक वर्ग, सफाई विभागातील काही कर्मचारी आणि इतर तांत्रिक विभागांतील साहाय्यकांनाही निवडणूक कर्तव्यावर तैनात करण्यात आले आहे. मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात लोकशाहीचा हा उत्सव यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने सर्व विभागांचा समन्वय साधून ही मोठी फळी उभी केली आहे.
गेल्या काही वर्षांतील निवडणुकीच्या आकडेवारीचा विचार केला असता, यंदाची निवडणूक व्यवस्था ही मुंबईच्या इतिहासातील सर्वात मोठी व्यवस्था ठरणार असल्याचे दिसते. सन 2017 मध्ये झालेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत केवळ सात हजार तीनशे चौतीस मतदान केंद्रे होती आणि त्यासाठी एककेचाळीस हजार नऊशे ऐंशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, यंदा ही संख्या थेट पंच्याहत्तर हजार कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचली असून मतदान केंद्रांमध्येही सुमारे चार हजारांची वाढ झाली आहे. मुंबईकरांना मतदानाचा हक्क बजावताना लांब रांगांत उभे राहावे लागू नये आणि प्रत्येक मतदान केंद्रावर सुरक्षितता राखली जावी, यासाठी ही व्यापक व्यवस्था करण्यात आली आहे. वाढत्या शहरीकरणाला सामावून घेण्यासाठी महापालिकेने मनुष्यबळाचा हा विक्रमी वापर करण्याचे निश्चित केले आहे.
