महाराष्ट्रातील नाशिक शहर आणि येथील वाढत्या वाहतूक समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी नाशिक रिंग रोड प्रकल्पाला राज्य सरकारने मोठी गती दिली आहे. सुमारे आठ हजार कोटी खर्चाच्या या विशाल प्रकल्पाची अंमलबजावणी आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून काढून घेऊन महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आली आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा विषयक समितीने घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक व आर्थिक अडथळे दूर होऊन, २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी काम पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नाशिक शहराचा झपाट्याने विकास होत असताना, शहरातील अंतर्गत रस्ते मुंबई नाका, द्वारका, पुणे रोड आणि संभाजीनगर रोड यांसारख्या प्रमुख मार्गांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. यामुळे दैनंदिन प्रवासासाठी अधिक वेळ लागत असून, नाशिककर त्रस्त झाले आहेत. या रिंग रोडची दोन प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागावरील वाहतुकीचा ताण कमी करून बाहेरील वाहतूक बाह्यमार्गावर वळवणे आणि २०२७ सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान देशा-विदेशातून येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या आणि वाहनांच्या वाहतुकीसाठी एक सुरक्षित, जलद आणि सुलभ पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे.
या रिंग रोडमुळे नाशिकला केवळ वाहतूक कोंडीतून मुक्ती मिळणार नाही, तर या शहराला एक मोठे मेट्रोपॉलिटन हब म्हणून स्थापित करण्याची दृष्टी देखील साध्य होणार आहे. हा रिंग रोड प्रकल्प सहास्ष्ट पूर्णांक पंधरा किलोमीटर लांबीचा असेल आणि त्यासाठी अंदाजे आठ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प २०२७ च्या कुंभमेळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून काम सुरू असताना आलेल्या तांत्रिक आणि निधीच्या काही अडचणींमुळे प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळत नव्हती. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ ही संस्था जलद अंमलबजावणीसाठी ओळखली जाते. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे सध्या नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील कुंभमेळा विकासकामांची जबाबदारी आहे. रिंग रोडचे कामही याच महामंडळाकडे सोपवल्याने विकासकामांमध्ये समन्वय साधणे आणि कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या अनुषंगाने निर्णय घेणे सोपे होणार आहे.
