स्वतंत्र बातमी

नाशिक शहराचा पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेले आदेश फेटाळून नाशिक महानगरपालिकेने वृक्षतोड सुरू केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. नंदिनी नदीवर बांधण्यात येणारा नवीन पूल आणि पोहोच रस्त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने एकशे चौदा झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याचे नियोजन केले होते. त्यापैकी पन्नास झाडे तोडल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. यामुळे संतप्त झालेल्या पर्यावरणप्रेमींनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी धाव घेत काम रोखून धरले. सद्यस्थितीत हे काम तात्पुरते थांबवण्यात आले असले तरी, हरित लवादाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी महापालिकेवर कायदेशीर कारवाई करण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

या वादाची पाळेमुळे शहराच्या इतर भागांतील जुन्या प्रकरणांशी जोडलेली आहेत. यापूर्वी तपोवन परिसरात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या उभारणीसाठी तब्बल एक हजार दोनशे सत्तर वृक्षांची कत्तल करण्यात आली होती. त्यावेळीही पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालय आणि हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. या वाढत्या वृक्षतोडीची गंभीर दखल घेत हरित लवादाने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आणि तज्ज्ञ समितीचा अहवाल येईपर्यंत नाशिकमधील वृक्षतोडीला स्थगिती दिली होती. असे असतानाही महापालिकेने सिंहस्थनगर परिसरात पुलाच्या कामासाठी पुन्हा एकदा वृक्षतोड सुरू केल्याने प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

प्रकल्प अहवालानुसार, सिंहस्थनगर, तिडके कॉलनी आणि कर्मयोगीनगर या भागांना जोडणाऱ्या रस्त्यासाठी एकशे चौदा झाडे अडथळा ठरत आहेत. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की, यातील केवळ तीन वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्याची नाममात्र तयारी प्रशासनाने दर्शवली आहे, तर उर्वरित सर्व वृक्ष पूर्णपणे कापले जाणार आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या झाडांचे पुनर्रोपण करायचे आहे, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब न करता आणि पुनर्रोपणाची जागा निश्चित न करताच ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याने निसर्गाची मोठी हानी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

पर्यावरण क्षेत्रातील जाणकार अमित कुलकर्णी, अनिकेत निकाळे, राजेश पंडित आणि विशाल पाटील यांनी महापालिकेच्या या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, महापालिकेने या वृक्षतोडीबाबत कोणतीही पारदर्शकता ठेवलेली नाही. वृक्षतोडीपूर्वी जी कागदपत्रे सार्वजनिक उपलब्ध असणे आवश्यक होते, ती अद्यापही गुलदस्त्यात आहेत. “आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, परंतु विकासाच्या नावाखाली हरित लवादाने घातलेली बंदी झुगारणे हा कायद्याचा अपमान आहे,” अशी भूमिका घेत त्यांनी आता महापालिकेविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.

या सर्व वादावर महानगरपालिका प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, ही प्रक्रिया मागील चार महिन्यांपासून सुरू आहे. या संदर्भात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यावर रीतसर सुनावणी पार पडली असून, वृक्ष प्राधिकरण समितीने या प्रकल्पाला आणि वृक्षतोडीला रीतसर मान्यता दिली आहे. तथापि, सद्यस्थितीत निर्माण झालेला तणाव पाहता, महापालिका आयुक्तांशी सविस्तर चर्चा होईपर्यंत काम थांबवण्यात आले आहे. प्रशासनाचा हा दावा पर्यावरणप्रेमींना मान्य नसून, आता हा लढा पुन्हा एकदा न्यायालयीन पातळीवर जाण्याची दाट शक्यता आहे.