अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी नुकताच एक विस्तृत अहवाल सादर केला असून, त्याद्वारे अमेरिकेतील सरकारी तिजोरीवर सर्वाधिक भार टाकणाऱ्या देशांचा पर्दाफाश केला आहे. या अहवालाला ‘मूळ देशानुसार स्थलांतरित कल्याणकारी लाभार्थी दर’ असे नाव देण्यात आले आहे. यात जगातील सुमारे शंभर देशांच्या नागरिकांचा अभ्यास करण्यात आला असून, जे नागरिक अमेरिकेत राहून तिथल्या करदात्यांच्या पैशांवर चालणाऱ्या सरकारी योजनांचा आणि आर्थिक मदतीचा लाभ घेतात, त्यांची आकडेवारी मांडली आहे. या यादीत अनेक मोठ्या राष्ट्रांचा समावेश असताना भारताचे नाव नसणे, ही जागतिक स्तरावर एक मोठी घडामोड मानली जात आहे.
या अधिकृत अहवालातील माहितीनुसार, भारताच्या शेजारील देशांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे दिसून येते. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भूतान हा देश अमेरिकेच्या सरकारी मदतीवर सर्वाधिक अवलंबून असल्याचे आकडेवारी सांगते. त्यापाठोपाठ बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांतील नागरिकही मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत. इतकेच नव्हे तर, नेपाल आणि चीनसारख्या बलाढ्य देशातील लोकांचे सरकारी मदतीवरील अवलंबित्वही लक्षणीय आहे. ट्रंप यांनी या आकडेवारीद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, कोणत्या देशांचे नागरिक अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक ताण निर्माण करत आहेत.
या यादीत भारताचा समावेश नसणे, हे अमेरिकेतील भारतीय समुदायासाठी मोठे यश मानले जात आहे. याचा थेट अर्थ असा होतो की, अमेरिकेत स्थायिक झालेले लाखो भारतीय नागरिक तिथल्या सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे मोफत लाभ किंवा अनुदान घेत नाहीत. उलट, भारतीय समुदाय हा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत स्वतःच्या कष्टाने आणि कौशल्याने योगदान देणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. भारतीय नागरिक हे तिथल्या सरकारी योजनांचे ‘लाभांश घेणारे’ नसून ‘कर भरणारे’ म्हणून ओळखले जात आहेत, ज्यामुळे भारताची प्रतिमा एक स्वावलंबी राष्ट्र म्हणून उजळली आहे.
प्यू रिसर्च सेंटर या नामांकित संस्थेने दिलेल्या माहितीचा आधार घेतल्यास, भारतीय समुदायाचे या यादीत नाव नसण्याचे कारण स्पष्ट होते. अमेरिकेतील भारतीय लोक हे तिथल्या इतर सर्व समुदायांच्या तुलनेत सर्वाधिक श्रीमंत आणि उच्चशिक्षित मानले जातात. भारतीयांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न हे अमेरिकेतील स्थानिक नागरिकांच्या उत्पन्नापेक्षाही बरेच जास्त आहे. डॉक्टर, इंजिनिअर, वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून भारतीयांनी तिथे आपले स्थान निर्माण केले आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती इतकी भक्कम आहे की, त्यांना बेरोजगारी भत्ता किंवा इतर सरकारी मदतीची गरजच भासत नाही, परिणामी भारताचे नाव या ‘अवलंबित’ देशांच्या यादीत समाविष्ट झालेले नाही.
डोनाल्ड ट्रंप यांनी ही यादी प्रसिद्ध करण्यामागे एक दूरगामी उद्देश ठेवला आहे. अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणात मोठे बदल करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. भविष्यात जे देश अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर बोजा ठरत आहेत, त्यांच्या नागरिकांच्या प्रवेशावर किंवा व्हिसावर निर्बंध येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, भारताचे नाव या यादीत नसल्यामुळे भारतीय नागरिकांसाठी अमेरिकेतील संधी अधिक सुरक्षित होऊ शकतात. ट्रंप यांचा हा अहवाल भारतीय समुदायाच्या जागतिक प्रतिष्ठेला एका नवीन उंचीवर घेऊन जाणारा ठरला असून, भारतीयांच्या कष्टाचे आणि प्रामाणिकपणाचे हे एक प्रकारचे जागतिक प्रमाणपत्रच मानले जात आहे.
