अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने अमेरिकन कामगारांना अधिक नोकऱ्या आणि कौशल्ये मिळवून देण्याच्या उद्देशाने एच-वन बी व्हिसा धोरणात मोठे बदल केले आहेत. या नवीन धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे कुशल परदेशी कामगारांनी अमेरिकेत येऊन अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे आणि त्यानंतर ठराविक कालावधीनंतर आपल्या मायदेशी परत जावे, जेणेकरून अमेरिकेतील कामगार पूर्णपणे ती जबाबदारी घेऊ शकतील.
अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या नवीन दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकला. बेसेंट म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्षांची कल्पना अशी आहे की, ज्या ठिकाणी अमेरिकेतील नोकऱ्या बाहेर गेल्या आहेत, तेथे परदेशी कामगारांना तीन, पाच किंवा सात वर्षांसाठी अमेरिकेत आणावे. या कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांनी अमेरिकन कामगारांना त्या विशिष्ट कामाचे प्रशिक्षण द्यावे आणि त्यानंतर ते मायदेशी परत जावेत. यामुळे अमेरिकन कामगार पूर्णपणे कार्यभार स्वीकारतील.
ट्रम्प यांनी स्वतः देखील एच-वन बी व्हिसा कार्यक्रमाचे समर्थन केले आहे. काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये जगातील उत्कृष्ट प्रतिभा अमेरिकेत आणणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एका उदाहरणात त्यांनी दक्षिण कोरियातील कुशल बॅटरी उत्पादक कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख केला, ज्यांना काढून टाकण्याची मागणी केली जात होती. मात्र, ट्रम्प यांच्या मते, ही प्रक्रिया अमेरिकेतील कामगारांना प्रशिक्षित करण्यासाठी आवश्यक आहे, कारण रातोरात बेरोजगार व्यक्तींना जटिल उत्पादन बनवण्याचे काम शिकवता येत नाही.
ट्रम्प प्रशासनाने एच-वन बी व्हिसाच्या सध्याच्या लॉटरी-आधारित प्रणालीऐवजी वेतन-आधारित निवड प्रणाली आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या नवीन पद्धतीनुसार, जास्त पगार आणि अनुभव असलेल्या कुशल व्यावसायिकांना एच-वन बी व्हिसा मिळण्याची संधी अधिक असेल. अर्जदारांचे वेतन त्यांच्या व्यावसायिक रोजगार आणि वेतन सांख्यिकी नुसार लेव्हल एक ते चारमध्ये वर्गीकृत केले जाईल. लेव्हल चारमधील अर्जदारांना लॉटरीमध्ये अधिक नोंदी मिळतील. नॅसकॉम आणि यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्ससारख्या संस्थांनी या बदलावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, ही पद्धत कायदेशीररित्या वादग्रस्त, आर्थिकदृष्ट्या सदोष आणि ऑपरेशनल दृष्ट्या विस्कळीत करणारी आहे. यामुळे प्रारंभिक किंवा मध्यम स्तरावरील व्यावसायिकांसाठी व्हिसा मिळणे कठीण होईल.
ट्रम्प प्रशासनाने एच-वन बी व्हिसा कार्यक्रमाच्या गैरवापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर पाऊले उचलली आहेत. कामगार विभागाने व्हिसाचा गैरवापर केल्याबद्दल एकशे पंच्याहत्तरहून अधिक तपास सुरू केले आहेत, ज्यात बनावट कामाची ठिकाणे आणि कर्मचाऱ्यांचे कमी वेतन यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. अमेरिकेतील नोकऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि कुशल नोकरीच्या संधी सर्वप्रथम अमेरिकन कामगारांनाच मिळाव्यात, हे या धोरणाचे मुख्य लक्ष आहे. हे नवीन धोरण अमेरिकेतील कुशल कामगारांना प्रशिक्षण देऊन उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या अमेरिकन कामगारांना प्रथम या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे.
