महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवून सरकारी सवलती लाटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विशेषतः सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळवण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी अनेक उमेदवारांनी बोगस कार्डचा वापर केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाकडक तपासणीचे आदेश दिले आहेत.
या मोहिमेत प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, शिक्षण सेवक, आरोग्य विभागातील कर्मचारी आणि इतर शासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या अपंग प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी केली जाणार आहे. नियमानुसार चाळीस टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व असल्यास सरकारी सवलती मिळतात. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी चाळीस टक्क्यांच्या वर खोटे प्रमाणपत्र जोडून बदलीमध्ये सवलत किंवा नोकरी मिळवल्याचा संशय आहे. ज्यांचे अपंगत्व चाळीस टक्क्यांपेक्षा कमी आढळेल, त्यांचे लाभ तातडीने बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पोर्टलवरील डेटा आणि प्रत्यक्ष वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल यांची पडताळणी केली जाईल.
तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या व्यक्तीचे प्रमाणपत्र बनावट आढळले, तर केवळ त्याचे लाभ बंद होणार नाहीत, तर त्याच्यावर फौजदारी गुन्हाही दाखल केला जाईल. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमानुसार, बोगस प्रमाणपत्र बाळगणे किंवा त्याचा वापर करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. यासाठी दोषी व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या आदेशानंतर राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा हलली असून जिल्हा स्तरावर वैद्यकीय मंडळांमार्फत पुनर्पडताळणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी अपंगत्वाचा लाभ घेऊन आंतरजिल्हा बदल्या किंवा पदोन्नती मिळवली आहे, अशांची यादी तयार केली जात आहे. एक महिन्याच्या आत या सर्व पडताळणीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या हक्काचा लाभ कोणत्याही बोगस व्यक्तीला मिळू देणार नाही, असा ठाम निर्धार मुंढे यांनी व्यक्त केला आहे. या कारवाईमुळे खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळेल आणि सरकारी तिजोरीची होणारी लूट थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
