अमरावती येथील शिवाजी शिक्षण संस्थेत डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांच्या एकशे सत्तावीसाव्या जयंतीनिमित्त आयोजित समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आश्वासक घोषणा केली आहे. २०२६ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात दिवसा बारा तास सौर ऊर्जेची मोफत वीज पोहोचवण्याचे काम सरकार पूर्ण करेल, असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना ज्येष्ठ संगणक तज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर यांच्या हस्ते डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, मात्र विजेच्या उपलब्धते अभावी शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी भरण्यासाठी जावे लागते. हे संकट कायमचे दूर करण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना हाती घेतली आहे. २०२६ पर्यंत राज्यातील ऐंशी ते शंभर टक्के कृषी फिडर्स सौर ऊर्जेवर जोडले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सलग बारा तास मोफत वीज मिळणे शक्य होईल. सोळा हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून महाराष्ट्र हे अशा प्रकारचे पाऊल उचलणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल. शासनाने अवघ्या एका महिन्यात सर्वाधिक सौर कृषी पंप बसवण्याचा जागतिक विक्रम केला असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
केवळ वीजच नव्हे, तर शेतीला फायदेशीर बनवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. शेतीमध्ये एआयचा वापर करून हवामानाचा अचूक अंदाज घेणे आणि पिकांवरील किडींचे आगाऊ भाकीत करणे शक्य आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल. हवामानातील बदलांचा सामना करण्यासाठी शेतीचे यांत्रिकीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे शेतीतील मानवी श्रम कमी होऊन उत्पादकता वाढेल. पुणे येथील कृषी प्रदर्शनाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, तरुण पिढी नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करत असून, त्याचा उपयोग थेट शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
शेतकऱ्यांच्या पाणी प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, नदीजोड प्रकल्पांतर्गत पाचशे किलोमीटरचा नवीन नदी प्रवाह तयार केला जाणार आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील खारपान पट्ट्यासह विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल. सरकारचे मिशन हे राज्यातील कोरडवाहू शेतीचे बागायतीमध्ये रूपांतर करणे आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना यांसारख्या योजनांमधून हजारो कोटी रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
