रशिया आणि युक्रेन दरम्यान सुरू असलेले युद्ध थांबवण्यासाठी जागतिक स्तरावर, विशेषतः अमेरिकेच्या पुढाकाराने महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने युक्रेनसमोर पंधरा वर्षांच्या सुरक्षेच्या हमीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी सोमवारी या प्रस्तावाची माहिती दिली असली, तरी त्यांनी अधिक दीर्घकालीन सुरक्षेची मागणी करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्लोरिडा येथील त्यांच्या मार-ए-लागो रिसॉर्टवर झेलेन्स्की यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनंतर ट्रम्प यांनी दावा केला की, रशिया आणि युक्रेन शांतता कराराच्या कधीही नव्हतो इतके जवळ आले आहेत. अमेरिकेने मांडलेल्या वीस-कलमी शांतता आराखड्याचा एक भाग म्हणून युक्रेनला पंधरा वर्षांसाठी सुरक्षा पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. या सुरक्षा हमीमध्ये प्रामुख्याने रशियाकडून भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य आक्रमणांना रोखण्यासाठी लष्करी मदत आणि देखरेख यंत्रणेचा समावेश असेल. ट्रम्प यांच्या मते, या करारातील सुमारे पंच्याण्णव टक्के मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे, परंतु अजूनही काही प्रश्न सुटणे बाकी आहे.
अमेरिकेचा पंधरा वर्षांचा प्रस्ताव सकारात्मक असला तरी, झेलेन्स्की यांनी तो अपुरा असल्याचे म्हटले आहे. झेलेन्स्की यांच्या मते, रशियासारखा शेजारी असताना केवळ पंधरा वर्षांची सुरक्षा पुरेशी नाही. रशियाला भविष्यात पुन्हा आक्रमण करण्यापासून रोखण्यासाठी किमान पन्नास वर्षांची ठोस सुरक्षा हमी अमेरिकेने द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. ही सुरक्षा हमी केवळ प्रशासकीय आश्वासन न राहता, तिला अमेरिकन संसद आणि इतर सहभागी देशांच्या संसदेची कायदेशीर मान्यता असावी, जेणेकरून भविष्यात अमेरिकेतील सत्तांतरानंतरही हे आश्वासन पाळले जाईल. झेलेन्स्की यांनी स्पष्ट केले की, कोणताही शांतता करार अंतिम करण्यापूर्वी युक्रेनच्या जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सार्वमत घेतले जाईल.
शांतता चर्चा प्रगत टप्प्यावर असल्याचे सांगितले जात असले, तरी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून अजूनही पेच कायम आहे. रशियाच्या ताब्यातील युक्रेनचा भूभाग आणि डोनबास प्रदेशाचे भविष्य हा सर्वात मोठा कळीचा मुद्दा आहे. रशियाने हा प्रदेश सोडण्यास नकार दिला आहे, तर युक्रेन आपल्या भूभागावर तडजोड करण्यास तयार नाही. युरोपातील सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचे नियंत्रण कोणाकडे असावे, यावरून दोन्ही देशांत तीव्र मतभेद आहेत. रशियाने स्पष्टपणे बजावले आहे की, युक्रेनमध्ये नाटो सैन्याची उपस्थिती किंवा युक्रेनचे नाटो सदस्यत्व त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नाही.
रशियाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून हजारो नागरिकांचा बळी गेला आहे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. पुतिन यांनी सध्या तरी पूर्ण समझोता झाल्याशिवाय युद्धविराम करण्यास नकार दिला आहे. दुसरीकडे, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी जानेवारीच्या सुरुवातीला पॅरिसमध्ये युक्रेनच्या मित्रदेशांची बैठक बोलावली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक देशाच्या सुरक्षा योगदानावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाईल.
