अमेरिकेतील शासकीय बंदोबस्ताचा दीर्घ काळ अखेर संपुष्टात आला आहे. जवळपास त्रेचाळीस दिवस बंद राहिलेल्या शासकीय विभागांना पुन्हा कामकाज सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तात्पुरत्या निधी विधेयकावर स्वाक्षरी करून सरकारला 30 जानेवारी पर्यंत आर्थिक पुरवठा सुरू ठेवण्याची मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे काही आठवड्यांपासून ठप्प झालेल्या हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
हा निधी विधेयक सेनेट आणि प्रतिनिधीगृह या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने मंजूर करण्यात आला. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट पक्षांमधील तणावपूर्ण वातावरणातही अखेर सर्व पक्षांनी देशातील जनतेच्या हितासाठी एकत्रित निर्णय घेतला. तथापि, या विधेयकावर चर्चा होत असताना दोन्ही पक्षांतील मतभेद पुन्हा एकदा स्पष्टपणे समोर आले. डेमोक्रॅट पक्षाने आरोग्य योजनांबाबतच्या तरतुदींचा अभाव दर्शवून तीव्र नाराजी व्यक्त केली, तर रिपब्लिकन नेत्यांनी तातडीच्या निधी मंजुरीला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.
या निर्णयात सर्वांत वादग्रस्त ठरलेला मुद्दा म्हणजे ओबामा हेल्थ केअर योजना. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आरोग्यभत्त्यांबाबत स्पष्ट तरतूद न केल्याने लाखो नागरिक अनिश्चिततेत सापडले आहेत. आरोग्य विमा अनुदान आणि औषध सहाय्य यावर या बंदोबस्ताचा थेट परिणाम झाला आहे. अनेक रुग्णालयांनी सरकारी निधीअभावी सेवांचा दर्जा कमी करण्यास सुरुवात केली होती. तज्ज्ञांच्या मते, जर पुढील अधिवेशनात यावर निर्णय झाला नाही, तर अमेरिकेतील गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेच्या आरोग्य हक्कांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
शासकीय बंदोबस्ताच्या काळात देशभरात सुमारे आठ लाख कर्मचाऱ्यांना विनावेतन रजा घ्यावी लागली. विमानतळ सुरक्षा, सार्वजनिक वाहतूक, अन्नसाहाय्य, शिक्षण आणि संशोधन संस्थांचे कामकाज ठप्प झाले. अनेक कर्मचाऱ्यांनी घरगुती खर्च भागवण्यासाठी बचत मोडीत काढली, तर काहींना खासगी संस्थांमध्ये तात्पुरते काम स्वीकारावे लागले. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार या बंदोबस्तामुळे अमेरिकेला सुमारे अकरा अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.
आता सरकार पुन्हा सुरू झाल्याने जनतेत काही प्रमाणात दिलासा दिसत असला, तरी हा तोडगा केवळ तात्पुरता आहे. काँग्रेसला डिसेंबर अखेरपर्यंत दीर्घकालीन निधी विधेयक तयार करून त्यावर एकमत करावे लागेल. अन्यथा पुन्हा एकदा बंदोबस्ताची वेळ येऊ शकते. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी येत्या अधिवेशनात नव्या निधी योजनेसोबत आरोग्य सहाय्य आणि सामाजिक सुरक्षा विषयांवर विस्तृत चर्चा करण्याचे संकेत दिले आहेत. नागरिकांच्या अपेक्षा आता या पुढील निर्णयाकडे लागल्या आहेत, कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा तोल राखण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी हा कालावधी निर्णायक ठरणार आहे.
