महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी विवेक भीमनवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २९ डिसेंबरला यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली. या नियुक्तीमुळे गेल्या काही काळापासून रिक्त असलेल्या या महत्त्वाच्या पदाला पूर्णवेळ अनुभवी नेतृत्व मिळाले आहे.
विवेक भीमनवार हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील २००९ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे प्रशासकीय कार्याचा प्रदीर्घ आणि विविधांगी अनुभव आहे, ज्याचा फायदा आयोगाच्या कामकाजाला होणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागण्यापूर्वी ते महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी रस्ते सुरक्षा, अपघात रोखण्यासाठी एचएसआरपी नंबर प्लेटची सक्ती आणि विभागाचे डिजिटलायझेशन यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले. त्यांनी वर्धा आणि अकोला जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे. तसेच ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेत जिल्ह्याला राज्यात प्रथम क्रमांकावर नेले होते. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय सेवेत येण्यापूर्वी ते विक्रीकर विभागात कार्यरत होते. जीएसटी लागू करण्याच्या प्रक्रियेत आणि कर विभागाच्या संगणकीकरणात त्यांचे योगदान उल्लेखनीय मानले जाते.
भारतीय संविधानानुसार राज्यपालांच्या वतीने ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. विवेक भीमनवार हे पदभार स्वीकारल्यापासून पुढील सहा वर्षे या पदावर कार्यरत राहतील. त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आयोगाचे सदस्य डॉ. अभय एकनाथ वाघ यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता.
एमपीएससीच्या नवीन अध्यक्षांसमोर आगामी काळात अनेक महत्त्वाची आव्हाने असणार आहेत. विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडलेल्या परीक्षांचे आयोजन आणि निकाल वेळेत लावणे ही त्यांची प्राथमिकता असेल. स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणून विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करणे हे मोठे आव्हान असेल. अर्जांपासून ते निकालापर्यंतची सर्व प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि ‘युजर फ्रेंडली’ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे. बदलत्या परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रमाबाबत विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी योग्य संवाद साधणे. विवेक भीमनवार यांची नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे जेव्हा हजारो विद्यार्थी विविध भरती परीक्षांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्या शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीमुळे आयोगाच्या कामकाजात गतिमानता येईल आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील, अशी आशा स्पर्धा परीक्षा विश्वातून व्यक्त केली जात आहे.
