देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन यंदा 1 डिसेंबरपासून सुरू होऊन 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार असल्याचे केंद्रीय संसदीय व्यवहार राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी जाहीर केले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या अधिवेशनाच्या तारखांना अधिकृत मंजुरी दिली असून, परिस्थितीनुसार वेळापत्रकात आवश्यक बदल करण्याचा अधिकारही सरकारकडे राहणार आहे.
रिजिजू यांनी सांगितले की, यंदाच्या अधिवेशनात सरकारकडून कायद्यांचे व धोरणात्मक सुधारणा विधेयकांवर व्यापक चर्चा होणार आहे. देशातील आर्थिक वाढ, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल प्रशासन यासारख्या मुद्द्यांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, मागील अधिवेशनात प्रलंबित राहिलेल्या काही विधेयकांवरही यावेळी निर्णय घेतला जाणार आहे.
या अधिवेशनात सरकारने सामाजिक कल्याण, महिला सक्षमीकरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या क्षेत्रांशी संबंधित काही नवे प्रस्ताव मांडण्याची तयारी दर्शवली आहे. विशेषतः, ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा यावर चर्चा अपेक्षित आहे. पंतप्रधानांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेला वेग देण्यासाठी हे अधिवेशन एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
दुसरीकडे, विरोधकांनीही जोरदार तयारी केली आहे. काँग्रेस आणि इतर प्रमुख विरोधी पक्षांनी महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न, महिला सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणावरील मुद्द्यांवर सरकारला कठोरपणे प्रश्न विचारण्याची भूमिका घेतली आहे. संसदेत विरोधकांकडून काही तीव्र चर्चा आणि आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
लोकशाहीचे केंद्रस्थान असलेल्या संसदेत, या अधिवेशनादरम्यान जनतेच्या अपेक्षा, प्रश्न आणि आकांक्षा यांना योग्य न्याय मिळावा, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. संसदीय कामकाजात शिस्त, पारदर्शकता आणि परस्पर सहकार्य वाढवण्याची ही उत्तम संधी असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. हिवाळी अधिवेशन हे वर्षातील अंतिम आणि अत्यंत निर्णायक अधिवेशनांपैकी एक असल्याने, त्यात होणाऱ्या चर्चांमधून पुढील अर्थसंकल्पीय सत्राची दिशा ठरवली जाण्याची शक्यता आहे.
