महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारांतर्गत राज्यातील नऊ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीचे प्रगत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांचे नेतृत्व आज कर्तृत्ववान महिला करत आहेत. या महिला शेतकऱ्यांना केवळ कष्ट उपसण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना वैज्ञानिक शेती पद्धती, बाजारपेठेचे ज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज करणे हे आमचे ध्येय आहे. गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतची ही भागीदारी शाश्वत कृषी पद्धती आणि लैंगिक समावेशनाबाबत राज्याच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे, असे मत यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. याच वर्षाचे औचित्य साधून हा तीन वर्षांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पन्नास हजार एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकरी आणि शंभर स्वयंसहायता गटांना याचा लाभ मिळेल. महिलांना चांगल्या कृषी पद्धती आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन बाबत सखोल प्रशिक्षण दिले जाईल. उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतीची उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे. हा प्रकल्प प्रामुख्याने कापूस उत्पादक पट्ट्यात राबवला जाणार आहे. यामध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बीड, जळगाव, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, परभणी, नांदेड या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पुढील तीन वर्षांत या उपक्रमाची व्याप्ती वाढवून पाचशेहून अधिक स्वयंसहायता गटांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच कापसाव्यतिरिक्त मका आणि इतर पिकांच्या उत्पादनातही महिलांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे.
या भागीदारीत शासन आणि खासगी क्षेत्र आपली भूमिका चोख बजावणार आहेत. एमएसआरएलएम उमेद हे अभियान आपल्या कृषी सखी नेटवर्कद्वारे महिला शेतकऱ्यांचे संघटन आणि समन्वय साधेल. गोदरेज ॲग्रोव्हेट कंपनीच्या वतीने प्रत्यक्ष शेतावर कार्यशाळा, प्रात्यक्षिक प्लॉट्स आणि महिलांना शेतीसाठी आवश्यक सुरक्षितता किट्स पुरवले जातील. हा उपक्रम केवळ प्रशिक्षणापुरता मर्यादित नसून, तो ग्रामीण भागातील महिलांना निर्णयक्षमता बहाल करणारा ठरेल. वैज्ञानिक मार्गदर्शनामुळे महिला शेतकरी आत्मनिर्भर बनतील, ज्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल. शाश्वत शेती आणि सक्षम महिला हीच प्रगत महाराष्ट्राची ओळख बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
