स्वतंत्र बातमी

राज्यातील महिलांसाठी राबवण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेअंतर्गत आता वडील किंवा पती दोघेही नसलेल्या महिलांनाही दिलासा मिळणार आहे. शासनाने जाहीर केले आहे की, अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. यापूर्वी ई-केवायसी प्रक्रियेत पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक आवश्यक असल्याने अनेक महिलांना पात्र असूनही योजना मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. या समस्येवर शासनाने संवेदनशील पवित्रा घेत उपाययोजना केली आहे.

या योजनेत प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते. परंतु अर्जाच्या प्रक्रियेत पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक अनिवार्य केल्याने विधवा, घटस्फोटित, अनाथ अथवा एकटी राहणाऱ्या महिलांना अडचणी येत होत्या. अनेक महिलांनी शासनाकडे तक्रारी आणि विनंत्या केल्या की, “आमच्या कुटुंबात कोणीच नाही, तरीही योजना मिळत नाही.” हे लक्षात घेत महिला व बालविकास विभागाने अशा लाभार्थींना अपवादात्मक स्वरूपात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आता ज्या महिलांचे वडील किंवा पती मृत आहेत, त्या स्वतःच्या आधार क्रमांकासोबत मृत्यू दाखला, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा स्वघोषणा देऊ शकतात. त्यानुसार त्यांची पात्रता तपासून त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल. शासनाने जिल्हा अधिकाऱ्यांना आदेश दिले असून, कुणीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहू नये, अशी खबरदारी घेतली जात आहे.

दरम्यान, शासनाने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ठराविक मुदत दिली आहे. निर्धारित कालावधीत माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या महिलांना पुढील हप्ता मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे लाभार्थींनी स्वतःची माहिती ग्रामपंचायत, नगरपरिषद किंवा अधिकृत केंद्रात त्वरित अद्ययावत करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शासनाने हेही स्पष्ट केले की, या योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी डिजिटल पडताळणी आवश्यक आहे.

महिलांच्या हक्कांबाबत आणि स्वावलंबनाबाबत शासन गंभीर असल्याचे या निर्णयावरून दिसून येते. वडील किंवा पती नसलेल्या महिलांसाठी हा निर्णय म्हणजे मोठा दिलासा आहे. ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना त्यामुळे मासिक आर्थिक आधार मिळणार असून, त्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणि आत्मविश्वास निर्माण होईल. शासनाच्या म्हणण्यानुसार, “एकही पात्र महिला वंचित राहू नये, हीच खरी ‘लाडकी बहीण’ योजनेची भावना आहे.”