स्वतंत्र बातमी

उत्तर महाराष्ट्र, खान्देश आणि मध्य प्रदेशातील ग्रामीण व दुर्गम भागाच्या विकासासाठी महत्वाचा मानला जाणारा मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्प आता एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. मध्य प्रदेशच्या सीमेपर्यंत रेल्वे मार्ग तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया आता जवळपास पूर्णत्वाकडे सरकली आहे. या प्रगतीमुळे नरडाणापासून ते थेट मध्य प्रदेशच्या सीमेपर्यंत प्रत्यक्ष रेल्वे रूळ टाकणे, पुलांचे बांधकाम आणि इतर तांत्रिक कामांचा मार्ग पूर्णतः मोकळा झाला आहे. अनेक दशकांपासून कागदावर असलेला हा प्रकल्प आता प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरण्यासाठी सज्ज झाला असून, यामुळे या भागातील दळणवळणाचे चित्र पालटणार आहे.

धुळे जिल्ह्यातील बोरविहीर ते नरडाणा या दरम्यानच्या टप्प्यातील जमिनीचे संपादन प्रशासनाने यापूर्वीच यशस्वीरीत्या पूर्ण केले असून, तेथे प्राथमिक कामांना गती देण्यात आली आहे. सध्या प्रशासनाचे संपूर्ण लक्ष नरडाणापासून शिरपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र–मध्य प्रदेश सीमेवरील पळासनेरपर्यंतच्या उर्वरित जमिनीवर केंद्रित आहे. या जमिनीसाठीची अधिसूचना जारी करण्याचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे. अशा प्रकारे, महाराष्ट्राच्या हद्दीतून जाणाऱ्या संपूर्ण रेल्वे मार्गासाठी लागणारी जमीन आता उपलब्ध होण्याच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे. गेल्या सुमारे शंभर वर्षांपासून खान्देशातील जनता या रेल्वे मार्गाची मागणी करत होती; आता कुठे या शतकातील स्वप्नपूर्तीला खऱ्या अर्थाने वेग प्राप्त झाला आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी दरम्यान प्रशासनाला काही ठिकाणी आव्हानांचाही सामना करावा लागला. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीसाठी काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांकडून सुरुवातीला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला होता. मात्र, शासनाने मध्यस्थी करत जमिनीचा योग्य, बाजारभावापेक्षा अधिक आणि समाधानकारक मोबदला देऊ केल्यामुळे अनेक ठिकाणी वादावर तोडगा निघाला आहे. असे असले तरी, काही मोजक्या भागांत शेतकऱ्यांची नाराजी अजूनही कायम असल्याने तेथे प्रशासन सामोपचाराने आणि चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. आतापर्यंतच्या प्रगतीनुसार, शिंदखेडा आणि शिरपूर तहसील कार्यालयांच्या अंतर्गत येणाऱ्या जमिनींची अंतिम संपादन यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, भूसंपादनाचे काम आता केवळ औपचारिकतेच्या स्तरावर राहिले आहे.

दुसरीकडे, महाराष्ट्राच्या तुलनेत मध्य प्रदेश राज्याच्या हद्दीत मात्र जमिनीच्या अधिग्रहणाचे काम अजूनही अपेक्षित वेगाने सुरू नाही. विशेषतः बडवाणी जिल्ह्यातील सेंधवा व वरला तहसील आणि धार जिल्ह्यातील काही महत्त्वाच्या भागांत ही प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने प्रकल्पाच्या एकूण वेगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या विलंबामुळे प्रकल्पाच्या मूळ अंदाजित खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. या प्रकल्पाच्या सुरुवातीचा अंदाजित खर्च केवळ एक हजार कोटी रुपये इतका मर्यादित होता, परंतु भूसंपादनातील दिरंगाई आणि साहित्याच्या वाढत्या किमतींमुळे हा आकडा आता अठरा हजार कोटी रुपयांच्या वर गेला असल्याची धक्कादायक माहिती प्रकल्प समितीने दिली आहे. या वाढत्या खर्चामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे.

मनमाड–इंदूर रेल्वे मार्ग हा केवळ वाहतुकीचा प्रकल्प नसून तो उत्तर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील आदिवासी व ग्रामीण भागासाठी आर्थिक क्रांतीचा नवा मार्ग ठरणार आहे. या मार्गामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचा माल थेट मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत अत्यंत कमी खर्चात आणि वेगाने पोहोचवणे शक्य होईल, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राला सुगीचे दिवस येतील. यासोबतच दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आणि रुग्णांना तातडीच्या वैद्यकीय उपचारासाठी इंदूर, नाशिक किंवा मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत सुलभ होणार आहे. या रेल्वे मार्गामुळे नवीन उद्योगधंदे आकर्षित होतील, रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण होतील आणि या भागातील पर्यटनालाही मोठी चालना मिळेल. त्यामुळे हा प्रकल्प संपूर्ण परिसराच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा आधारस्तंभ ठरेल, अशी खात्री स्थानिक जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे.