जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने घटत असल्याने आता शिक्षण विभागाने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी झालेल्या शाळांची आता सखोल गुणवत्ता तपासणी केली जाणार असून, यासाठी अधिकाऱ्यांची विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. संबंधित शाळांना भेट देऊन, शिक्षकांच्या कार्यपद्धतीपासून इतर शैक्षणिक घटकांपर्यंत संपूर्ण मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
या तपासणीचे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले असून, जिल्हा, तालुका आणि केंद्रस्तरीय अधिकारी या प्रक्रियेत सहभागी असतील. यामध्ये मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांच्याकडून विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्यामागची कारणे विचारली जाणार आहेत. कारण समाधानकारक नसल्यास संबंधित शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाऊ शकते.
या वर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित करताना ३० सप्टेंबरऐवजी ३१ जुलै या तारखेपर्यंतची माहिती विचारात घेण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. यामुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक शिक्षक आणि संघटनांनी यावर आक्षेप घेतला असून, जून-जुलै महिन्यात नवीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू असते, त्यामुळे ३१ जुलैपर्यंतची संख्या अंतिम मानणे अन्यायकारक ठरेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
शाळांमधील गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे आणि सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे हाच या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक शाळेची जबाबदारी त्या शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर निश्चित केली जाणार असून, कोणतीही अकार्यक्षमता आढळल्यास त्याला जबाबदार धरले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
