हवामान बदलामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांना मोठा तडाखा बसत असून, या विघातक बदलांमध्ये अमेरिकेच्या कार्बन उत्सर्जनाचा मोठा वाटा असल्याचे एका ताज्या संशोधनातून समोर आले आहे. या अहवालानुसार, अमेरिकेने केलेल्या प्रदूषणामुळे भारताला प्रचंड प्रमाणावर आर्थिक झळ सोसावी लागली आहे. या निष्कर्षामुळे जागतिक स्तरावर पर्यावरणाचा समतोल आणि आर्थिक स्थैर्य यांच्यातील परस्पर संबंधांची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.
या अभ्यासानुसार, अमेरिकेच्या प्रदूषणकारी धोरणांमुळे भारताचे सुमारे पाचशे अब्ज डॉलर इतके आर्थिक नुकसान झाले आहे. भारतीय चलनात हे मूल्य सुमारे चार लाख सत्तर हजार पंचावन्न कोटी सत्तेचाळीस हजार पाचशे कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. विशेष म्हणजे हे नुकसान अचानक उद्भवलेले नसून, ते गेल्या काही काळापासून संचित होत गेले आहे. नुकसानीचा हा वाढता आलेख भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत चिंतेची बाब ठरत आहे.
संशोधनातील आकडेवारीनुसार, अमेरिकेतील कार्बन उत्सर्जनाचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम भारत आणि ब्राझील यांसारख्या मोठ्या विकसनशील देशांवर झाला आहे. ब्राझीलला देखील या पर्यावरण बदलांमुळे सुमारे तीनशे तीस अब्ज डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, विकसित देशांच्या प्रगतीसाठी होणाऱ्या प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका विकासशील राष्ट्रांच्या तिजोरीला बसत आहे.
अहवालात असे नमूद केले आहे की, 1990 सालापासून अमेरिकेच्या कार्बन उत्सर्जनाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला खिळखिळे करण्यास सुरुवात केली होती. जगातील सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या देशांच्या यादीत अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर असून, आता त्यापाठोपाठ चीनचा सहभागही वेगाने वाढत आहे. या दोन बड्या राष्ट्रांमधील औद्योगिक स्पर्धेमुळे प्रदूषणाची समस्या अधिकच जटील आणि गंभीर बनली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हे आर्थिक नुकसान छोट्या स्वरूपात दीर्घकाळापर्यंत साचत गेल्यामुळे त्याचा एकत्रित परिणाम इतका अवाढव्य दिसत आहे. आता या प्रचंड हानीची भरपाई नक्की कोणी आणि कशा प्रकारे करायची, हा जागतिक राजकारणातील एक कळीचा प्रश्न बनला आहे. पर्यावरणीय नैतिक जबाबदारी स्वीकारून प्रगत देशांनी आता ठोस पावले उचलण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.