स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. विविध शासकीय विभागांकडून रिक्त पदांची मागणीपत्रे वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडत असल्याचे या बैठकीत निदर्शनास आले. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे उमेदवारांचे नुकसान टाळण्यासाठी आता कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शासकीय विभागांनी ठराविक मुदतीत मागणीपत्रे सादर न केल्यामुळे परीक्षेचे नियोजन, निकाल आणि प्रत्यक्ष नियुक्ती या सर्व टप्प्यांवर विपरीत परिणाम होतो. ही साखळी विस्कळीत झाल्याने संपूर्ण भरती चक्र संथ गतीने चालते. या समस्येवर तोडगा म्हणून सर्व विभागांना आता विहित वेळेत आणि काटेकोरपणे आपली मागणीपत्रे सादर करण्याच्या स्पष्ट सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.

या बैठकीत सर्व विभागांना त्यांच्या अखत्यारीतील रिक्त पदांची सद्यस्थिती आणि त्यासंबंधीची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. पदभरतीसाठी आवश्यक असलेली नामावली अद्ययावत ठेवून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. तसेच, मागणीपत्र पाठवताना विभागांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचाही यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

प्रशासनाने आता अशी भूमिका घेतली आहे की, जर कोणत्याही विभागाकडून मागणीपत्र पाठवण्यास उशीर झाला आणि पर्यायाने भरती प्रक्रिया रखडली, तर संबंधित विभागाला त्यासाठी थेट जबाबदार धरले जाईल. या निर्णयामुळे प्रशासकीय स्तरावर कामात तत्परता येईल आणि रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील हजारो स्पर्धा परीक्षार्थी गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या निकालांमुळे आणि संथ गतीने चालणाऱ्या प्रक्रियेमुळे तणावाखाली आहेत. शासनाने घेतलेल्या या कडक निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग येईल, परिणामी कष्टकरी उमेदवारांना दिलासा मिळेल, अशी सकारात्मक भावना व्यक्त होत आहे.