स्वतंत्र बातमी

रायगड जिल्हा परिषदेने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना शाळा दत्तक देण्याचा घेतलेला निर्णय शासकीय शिक्षण व्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आजवर सरकारी शाळांची दुरवस्था आणि घटती पटसंख्या यासाठी केवळ शिक्षकांना जबाबदार धरले जात होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदारी दिल्याने प्रशासकीय अनास्था दूर होण्यास मदत होईल. इंग्रजी माध्यमांच्या केवळ नावाच्या ‘क्रेझ’मुळे गरीब विद्यार्थी दर्जेदार मोफत शिक्षणापासून दूर जात आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. अधिकाऱ्यांनी केवळ पाहणी दौरे न करता, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण आणि इंग्रजी संभाषणाचे उपक्रम प्रभावीपणे राबवले पाहिजेत. जर वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणेने प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, तर सरकारी शाळांचा सुवर्णकाळ नक्कीच परत येऊ शकतो. हा प्रयोग संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.